Pimpri : भाजपचे शहरवासीयांना 100 टक्के शास्तीकर माफी अन् 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांच्या कर माफीचे ‘गाजर’

एमपीसी न्यूज – राज्यातील भाजपची सत्ता गेल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला उपरती सूचली आहे. शहरातील 2000 हजार चौरस फुटापुढील अवैध बांधकामांचा 100 टक्के शास्तीकर माफ करण्यात यावा. तसेच महापालिका हद्दीतील आणि यापुढे नव्याने आकारणी होणा-या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 1 एप्रिल 2020 पासून मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा. याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, अशी उपसूचना भाजपने मंजूर केली आहे. दरम्यान, उपसूचना विसंगत असल्याचा आक्षेप विरोधकांनी  घेतला.  राज्यात भाजपची सत्ता असताना प्रस्ताव का आणला नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची डिसेंबर महिन्याची तहकूब झालेली सर्वसाधारण सभा आज (शुक्रवारी) झाली.  पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लागू झाला. त्याची अंमलबजवाणी महापालिकेने सन 2012 पासून सुरु केली. सुमारे 70 हजारहून अधिक मालमत्तांना शास्तीकर लागू आहे. तत्कालीन राज्यातील भाजप सरकारने पहिल्यांचा 500 चौरस फुटापर्यंतच्या आणि नंतर  1000 हजार चौरस फुटपर्यंतच्या निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ केला आहे.

राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर आता भाजपने अवैध बांधकामांचा सरकट शास्तीकर माफ करण्याची उपसूचना मंजूर केली आहे. विषयपत्रिकेवरील वाकड येथील जागा पीएमपीएमएलला देण्याच्या प्रस्तावाला उपसूचना दिली आहे. शहरातील लोकसंख्या वाढली आहे. औद्योगिकनगरी असल्याने कामगारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे शहरातील 2000 हजार चौरस फुटापुढील अवैध बांधकामांचा 100 टक्के शास्तीकर माफ करण्यात यावा. तसेच महापालिका हद्दीतील आणि यापुढे नव्याने आकारणी होणा-या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 1 एप्रिल 2020 पासून मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा. त्याला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, अशी उपसूचना मंजूर केली आहे. दरम्यान, उपसूचना विषयाला सुसंगत नसून विषंगत आहे असा आक्षेप घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्याची शक्यता नाही. ते सदस्य प्रस्ताव विखंडीत करण्याची शक्यता आहे.

राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे  हा प्रस्ताव श्रेयवादात अडकू शकतो. राज्य सरकारने प्रस्ताव मंजूर न केल्यास सत्ताधारी सरकारवर खापर फोडण्यास मोकळे राहू शकतात. परंतु, राज्यात भाजपची सत्ता असतानाच प्रस्ताव का आणला नाही? असा सवाल देखील उपस्थित केला जाऊ शकतो.

महापालिकेत फेब्रुवारी 2017 मध्ये भाजपची सत्ता आली. 2019 पर्यंत राज्यात भाजपची सत्ता होती. राज्यात सत्ता असताना भाजपने शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर आणि 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असता. तर, राज्यातील त्यांच्याच सरकारने तत्काळ प्रस्तावाला मंजुरी दिली असती. परंतु, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपने अवैध बांधकामांचा शास्तीकर आणि 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

विरोधकांचा आक्षेप
वाकड येथील जागा पीएमपीएमएलला देण्याच्या प्रस्तावाला उपसूचना दिली आहे. उपसूचना विषयाला सुसंगत नाही. विसंगत आहे. त्यामुळे प्रस्ताव रखडू शकतो, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला.