Pimpri: यांत्रिकीकरणाद्वारे रस्ते सफाईची निविदा तत्काळ रद्द करा; अन्यथा न्यायालयात जाणार; सत्ताधारी भाजप नगरसेवकाचाच इशारा
BJP corporator demands cancellation of tender of Mechanical cleaning of the city or else will go to court,
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यांत्रिकीकरणाद्वारे शहरातील रस्त्यांची साफसफाई करण्याच्या निविदेत अनियमितता झाली आहे. त्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे ही निविदा तत्काळ रद्द करण्यात यावी. त्यावर पुढील कारवाई करू नये अशी मागणी सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक तुषार कामठे यांनी केली आहे. निविदा रद्द केल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कामठे यांनी भाजपला घरचा आहेर दिला आहे.
याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात कामठे यांनी म्हटले आहे की, महापालिकेच्या वतीने शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकीकरणाद्वारे साफसफाई करण्यासंदर्भात निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही निविदा भ्रष्टाचार, अधिकार्‍यांची मनमानी, जाणिवपूर्वक बदललेल्या अटी-शर्ती, आर्थिक अपहार यासह अनेक विषयांची कुप्रसिद्ध झाली आहे.
कोरोनाच्या सावटाखाली गेल्या दोन महिन्यांपासून हा विषय थंड बस्त्यात होता. मात्र काही राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेप आणि अधिकार्‍यांच्या टक्केवारीसाठी हा विषय पुन्हा ऐरणीवर घेण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले आहे.
सध्या करोनाचे असलेले सावट, राज्य शासनाने 33 टक्के अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दिलेले निर्देश, नव्या निविदा प्रक्रिया न राबविण्यासंदर्भात तसेच नवे कार्यादेश न देण्यासंदर्भात आदेश काढला आहे.
मात्र असे असतानाही आरोग्यबाबतच्या विषयांना शासनाकडून काढलेला आदेश लागू होत नसल्याच्या गोंडस नावाखाली हा विषय पुन्हा रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वस्तुत: केवळ अत्यावश्यक आणि कोविड संदर्भातील बाबींनाच परवानगी असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
लॉकडाऊनमुळे तसेच शहरातील अनेक नागरिक गावी गेल्यामुळे कचरा आणि रस्त्यावरील घाण कमी झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. सध्या सुरू असलेली पद्धत आणि यांत्रिकीकरण या गोष्टींचा विचार करता महापालिकेवर 150 हून अधिक कोटींचा बोजा वाढणार आहे.
कमी झालेले उत्पन्न, एलबीटीच्या अनुदानाखाली येणारी रक्कमही कमी झाल्यामुळे तसेच बांधकाम विभागाचे यावर्षी नाममात्र उत्पन्न येण्याची शक्यता असल्यामुळे हा विषय कोणत्याही परिस्थितीत अंमलबजावणी करू नये. यामुळे महापालिकेचे पर्यायाने शहरातील नागरिकांचे नुकसानच होणार आहे.
राजकीय दबाव आणि आर्थिक हितासाठी हा विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयात दाद मागणार आहे. त्यामुळे होणार्‍या परिणामांना आयुक्त या नात्याने आपण स्वत: जबाबदार रहाल. ज्या धर्तीवर आपण इतर आवश्यक बाबींसाठी करारनाम्यांची मुदतवाढ देत आहोत, त्याच धर्तीवर सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या यंत्रणेला 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी व पुढील आर्थिक वर्षात यांत्रिकरणाद्वारे सफाई संदर्भात निर्णय घ्यावा, असेही कामठे यांनी म्हटले आहे.
