Pune News : भाजपमुळेच मराठा आरक्षणातील क्लिष्टता वाढली : गोपाळ तिवारी

‘मराठा समाजा’चे आरक्षण (संविधान मर्यादेच्या 50% पुढे जात असल्यामुळे), तत्कालीन फडणवीस सरकार  ‘विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थिती’ विषद करून ‘न्या. गायकवाड मागासवर्गीय आयोग’द्वारे बाजू मांडण्याचे ऊच्च न्यायालयात काम करत असतांनाच, दूसरीकडे मात्र भाजपचे केंद्र सरकार 11 ॲागस्ट 2018 रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने (एनसीबीसी) या केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचा ‘जीआर’ काढते, हाच भाजपचा दुटप्पीपणा व मोठा राजकीय विरोधाभासच होता.

आरक्षणाची 50% मर्यादा उल्लंघत असताना, ‘विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थिती’ विषद करूनच ‘न्यायमूर्तीं गायकवाड कमिशन’ने सादर केलेला (शिफारसींचा 1400 पानी) अहवाल रणजीत मोरे व भारती डांगे यांच्या खंडपीठाने मान्य व गृहीत करून ‘मराठा समाजास आरक्षण मंजूर केले’ होते.

मात्र, 102 दुरूस्तीद्वारे केलेला नॅशनल कमिशन ॲाफ बॅकवर्डकमिशनच्या अस्तित्वाची दखल मात्र मेहेरबान सुप्रीम कोर्ट’ घेते व त्याचा निकालात उल्लेख ही करते, हा क्लिष्टता (काॅप्म्लीकेशन्स)  वाढवणारा प्रकार आहे. याच वेळी भाजपला हे सुचले होते काय, असा सवालही त्यांनी  उपस्थित केला आहे.

वास्तविक केंद्र सरकारने राज्याच्या ‘मराठा आरक्षणा’वर पूर्णपणे शिक्कामोर्तब झाल्यावरच 102 अमेडमेंट आणले असते, तर ते अधिक उचित ठरले असते. भाजपचे बहूमत असल्यामुळे देशभरात अधिकारांचे केंद्रीयकरण करण्याचे भाजपचे कृतीशील डावपेच चालू आहेत. हा केंद्रीय स्तरावरील एनसीबीसी आयोग राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणारा लवकरच सिद्ध होईल व म्हणूनच या आयोगास घटना पीठासमोर चॅलेंज करण्यात आले आहे, असेही गोपाळ तिवारी यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील मराठा समाजास इतर कोणाही ओबीसींचे अधिकार कमी न करता ‘विशेष अपवादात्मक परिस्थितीतील प्रवर्ग’ दर्शवणारा गायकवाड कमिटीचा 1400 पानी अहवालाचा संदर्भ, उच्च न्यायालयाप्रमाणे कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्य केला असता. परंतु, 102 वी घटना दूरूस्तीच्या माध्यमातून मागासवर्गीयांचे हक्क प्रमाणित करण्यासाठी राज्य पातळीवर न्या. गायकवाड आयोग प्रस्थापित झालेवर केंद्रातील भाजप सरकारने NCBC चा पर्याय केंद्रस्थानी आणून ‘मराठा आरक्षणास’ एकप्रकारे ‘परावलंबित्व आणण्याचा प्रकार व प्रयत्न केला असल्याचे परखड मत गोपाळ तिवारी यांनी व्यक्त केले.

त्यामुळे एकंदरच केंद्राने 102वी घटना दूरूस्ती करून मराठा आरक्षण प्रक्रियेत आवश्यकता नसताना ‘दखलपात्र’ – मुद्दा’ उपस्थित केला गेला असल्याचे मत आणि खंत व्यक्त केली आहे.