Pimpri news: पार्किंगच्या नावाखाली नागरिकांची लूट करण्याचे भाजपचे धोरण – संजोग वाघेरे
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका बीआरटीएस विभागामार्फत शहरात 1 मार्चपासून पार्किग धोरण राबविण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी सर्व ठिकाणी एकाच खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्यात आली आहे. देशात इंधनदरवाढीमुळे महागाईचा मारा सोसत असलेल्या नागरिकांकडून वाहने लावण्यासाठी सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखाली महापालिका पैसे उकळणार आहे. पार्कीगच्या नावाखाली पिंपरी-चिंचवडकरांची लूट करण्याचे भाजपचे हे धोरण आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे – पाटील यांनी केला आहे.
याबाबत वाघेरे यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. पार्किग धोरणाबाबत भाजपवर टीका करताना वाघेरे यांनी म्हटले आहे की, केंद्रातील मोदी सरकारने 2014 पासून आजपर्यंत वेळोवेळी घेतलेले निर्णय हे सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरणारे आहेत.
मोदी सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे पेट्रोल, डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत. मोदी सरकारकडून नागरिकांवर सुरू असलेला हा महागाईचा हा मारा असह्य होत आहे. यात नागरिक सर्वसामान्य नागरिकांना वाहने वापरावीत किंवा नाही, असा प्रश्न पडतो आहे.
मोदी सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप देखील काम करत आहे. भाजपकडून अपारदर्शक आणि भ्रष्टाचारी कारभार महानगरपालिकेत सुरू आहे.
करदात्यांच्या करोडो रुपयांचा भाजपच्या नेतृत्वाखाली चुराडा केला जात आहे. तरी देखील शहरवासीयांकडून आणखी वेगवेगळ्या मार्गाने पैसे काढून आपली तिजोरी भरण्याचा हव्यास भाजपला सुरू आहे. त्यासाठी भाजपने शहरात पार्किंग धोरण राबविले आहे.
या पार्किग धोरणाची पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका बीआरटीएस विभागामार्फत 1 मार्चपासून अंमलबजावणी करण्याची तयारी चालू आहे. शहरातील रस्त्यांची चार भागात विभागणी करून तेथे खासगी एजन्सीला कंत्राट देण्यात आले आहे. हे कंत्राट घेणारी एजन्सी सर्व ठिकाणी एकच असल्याचे समजले आहे.
यावरून इंधन दरवाढ, महागाईमुळे बेजार झालेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांकडून आता वाहने उभी करण्यासाठी पैसे घेण्याचा डाव भाजपने केलेला आहे. त्यासाठी शहरातील वाहतुकीचा शिस्त लावण्याचे कारण पुढे केले जात आहे.
परंतु, या धोरणामागे सत्ताधारी भाजपचा खरा हेतू हा पिंपरी-चिंचवडकरांची लूट करण्याचा आणि त्यांना लुबाडण्याचा आहे. महानगरपालिकेने या धोरणाची अंमलबजावणी करू नये, हे धोरण तात्काळ रद्द करावे, असे संजोग वाघेरे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
