Bopkhel : बोपखेल पुलाच्या डिझाईनचे प्रुफ चेकींग सल्लागाराकडूनच

एमपीसी न्यूज – बोपखेल गावासाठी मुळा नदीवर पूल बांधणे आणि बोपखेल गावासाठी पोहोच रस्ता बांधण्याच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या प्रकल्प सल्लागाराकडूनच या कामाचे डिझाईन आणि ड्रॉईगचे प्रुफ चेकींग करून घेण्यात येणार आहे.

बोपखेल गावासाठी दापोडी येथून सीएमई हद्दीतून जाणारा रस्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 13 मे 2015 रोजी बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी बोपखेल गावासाठी मुळा नदीवर पूल बांधणे आणि बोपखेल गावासाठी पोहोच रस्ता बांधण्याची मागणी केली. या कामाचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेमार्फत अशा कामाचा अनुभव असलेले सल्लागार स्तुप कन्सल्टंट यांची 1 डिसेंबर 2015 रोजी नेमणूक केली आहे. या सल्लागाराची महापालिकेच्या पॅनेलवर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

स्थायी समितीच्या 1 डिसेंबर 2015 रोजीच्या ठरावानुसार, स्तुप कन्सल्टंट यांना प्रकल्प रकमेच्या निविदा पूर्व कामासाठी चार लाख रूपये शुल्क, अधिक सॉईल इन्व्हेस्टींगेशनसाठी डीएसआर अधिक 15 टक्के असे शुल्क आणि निविदा पश्चात कामासाठी आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी प्रकल्प रकमेच्या 1.80 टक्के अधिक 0.50 टक्के प्रुफ चेकींगसाठी अधिक सेवा कर शुल्क देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडील निर्णयानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार शुल्क आणि त्यांच्या प्रदानाबाबत मार्गदर्शक सूचनांनुसार टप्पे निश्चित केले आहेत.

त्यानुसार, प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश जारी झाल्यानंतर प्रकल्प किमतीच्या 0.77 टक्के आणि इतर सर्व कामांसाठी 0.50 टक्के शुल्क देण्यात येणार आहे. प्रकल्पातील कामाचे कार्यादेश दिल्यानंतर प्रकल्प किमतीच्या 0.25 टक्के आणि इतर सर्व कामांसाठी 0.16 टक्के शुल्क देण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे 25 ते 50 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर 0.40 टक्के आणि इतर सर्व कामांसाठी 0.27 टक्के, प्रकल्पाचे 77 ते 100 टक्के काम पूर्ण झाल्यावर 0.60 टक्के आणि इतर सर्व कामांसाठी 0.40 टक्के अशा पद्धतीने शुल्क देण्याचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत.

सद्यस्थितीत या कामांमध्ये डिझाईन आणि ड्रॉईग ठेकेदाराचे असल्याने त्यांचे थर्ड पार्टी प्रुफ चेकींग करणे आवश्यक असते. हे डिझाईन आणि ड्रॉर्इंग प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराकडून तपासणी करून घेण्यात येते. त्यापोटी निविदा स्वीकृत रकमेवर 0.50 टक्के इतके शुल्क देण्यात येते. प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार न नेमता थर्ड पार्टी संस्था नेमायची झाल्यास पुण्यातील सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्याल, कराड किंवा मुंबईतील आयआयटी पवई या संस्थांकडे प्रुफ चेकींगसाठी डिझाईन किंवा ड्रॉर्इंग पाठवावे लागतील.

या संस्था पूर्णतः शैक्षणिक कामकाज पाहून उर्वरीत वेळेत सल्लागाराचे काम करतात. त्यामुळे या प्रक्रीयेस विलंब होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कामाची आवश्यक प्रगती राखता येत नाही. महापालिकेकडे अशा प्रकारच्या कामासाठी नेमण्यात येणारे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांच्याकडेच प्रुफ चेकींगचे काम देण्यात येते. आजपर्यंतचा अशा कामांचा महापालिकेस चांगला अनुभव आहे. या सल्लागारास निविदा स्वीकृत रकमेवर 0.50 टक्के इतकी रक्कम शुल्काच्या स्वरूपात देण्यात येईल. त्यानुसार, या एकूण कामामध्ये प्रुफ चेकींगसाठी 0.50 टक्के आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार, एकूण अडीच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून स्तुप कन्सल्टंट यांना देण्यात येणार आहे.