Pimpri : आरटीई’च्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी; नगरसेविका गोरखे यांची शिक्षणमंत्र्यांना विनंती

एमपीसी न्यूज – शिक्षण हक्क कायद्यातर्गत शाळांमध्ये आर्थिक व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी 25 टक्के राखीव असलेल्या जागांसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब होत आहे. त्यामुळे खरे गरजू विद्यार्थी प्रवेशापासून पर्यायाने शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षापासून ‘आरटीई’च्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, अशी विनंती ‘अ’ प्रभागाच्या अध्यक्षा तथा नगरसेविका अनुराधा गोरखे यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आले असता नगरसेविका गोरखे यांनी त्यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी मागण्यांचे निवेदन आले आहे. निवेदनात नगरसेविका गोरखे यांनी म्हटले आहे की, शासनाच्या आरटीई अ‍ॅक्ट 2009 अन्वये शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्यातर्फे शासनाकडून मोफत प्रवेश योजना राबविली जाते.
आर्थिक व दुर्बल घटकातील मुलांसाठी 25 टक्के राखीव जागा ठेवल्या जातात. या योजनेचा लाभ आरटीईअंतर्गत इयत्ता आठवीपर्यंत दिला जातो. या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.

अनेक शाळा पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासही टाळाटाळ करीत आहेत. शिवाय यातही पळवाट काढत 25 टक्के आरक्षित आरटीई प्रवेशात धनदांडग्यांच्या मुलांना प्रवेश देऊन कोटा पूर्ण केल्या जात असल्याने ही योजना गरजूंपर्यंत पोहोचण्यात अनंत अडथळे निर्माण होत आहेत. संस्था चालकांना देखील सरकारकडून योग्यवेळी अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून देखील आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यांना योग्य वेळी अनुदान दिल्यास ते देखील विद्यार्थ्यांना सहकार्य करतील. त्यामुळे याकडे आपण गांभीर्याने लक्ष द्या. तसेच आगामी शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी. जेनेकरुन ख-या गरजूला त्याचा लाभ होईल, असे नगरसेविका गोरखे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.