Budget 2023 Live Updates : नोकरदार वर्गाला मोदी सरकारची भेट; नव्या करप्रणालीत 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

एमपीसी न्यूज : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सामान्यांसाठी नव्या कर प्रणाली अंतर्गत आयकर सवलत मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्याची घोषणा केली. हि नवीन कर प्रणाली आता डीफॉल्ट कर प्रणाली असणार आहे.

उत्पन्न आणि प्राप्तिकर –

0 ते तीन लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 0 टक्के कर, तर 3 ते 6 लाख उत्पन्नासाठी 5 टक्के, 6 से 9 लाख उत्पन्नासाठी 10 टक्के, 9 ते 12 लाख उत्पन्नासाठी 15 टक्के तर 12 ते 15 लाख उत्पन्नासाठी 20 टक्के कर असून 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर ठेवण्यात आला आहे.

सरकारने 2023-24 साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. भांडवली गुंतवणुकीचा परिव्यय 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांवर नेला आहे, जो GDP च्या 3.3 टक्के असेल. राज्यांना चालना देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष चालू राहील. NITI आयोगाचे राज्य समर्थन अभियान तीन वर्षे सुरू राहील.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा म्हणजे भारतीय रेल्वेसाठी 2.40 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2013-14 मध्ये केलेल्या खर्चाच्या नऊ पटीने हा “आतापर्यंतचा सर्वात जास्त परिव्यय” असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, भांडवली गुंतवणुकीचा परिव्यय 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे. जो GDP च्या 3.3 टक्के असेल. राज्यांना चालना देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की राज्य सरकारांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी एक वर्ष चालू राहील.

2023 चा अर्थसंकल्प हा सात प्राधान्यक्रमांवर केंद्रित आहे, ज्यांना अर्थमंत्र्यांनी ‘अमृत कालाद्वारे आम्हाला मार्गदर्शन करणारे सप्तऋषी’ म्हटले आहे. सर्वसमावेशक विकास, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, हरित वाढ, युवा शक्ती आणि वित्तीय क्षेत्र या सर्वांचा या अर्थसंकल्पात समावेश असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

जाणून घेऊया यंदाचा अर्थसंकल्प – Budget 2023 Live Updates

लहान उद्योजकांना करात मोठी सूट 
3 कोटी टर्नओव्हर असलेल्या छोट्या उद्योगांना करात सूट. तसेच 7 लाखांपर्यतच्या उत्पन्नाच्या करात सूट देण्यात आली आहे. नियमित कर भरणार्याना देखील करात सूट देण्यात आली आहे. स्टार्टअपसाठी आयकरात १ वर्षांची सूट देण्यात आली.

एमएसएमईसाठी पत हमी : 9,000 कोटींच्या वाटपासह नवीन योजना
एमएसएमईसाठी क्रेडिट गॅरंटीबद्दल बोलताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की 1 एप्रिल 2023 पासून 9000 कोटी रुपयांच्या वाटपासह एक सुधारित योजना सुरू केली जाईल.

सरकार 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करणार
सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लाँच करणार आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी कौशल्य देण्यासाठी, विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल केंद्रे स्थापन केली जातील.

कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट 20 लाख कोटी रुपये करण्यात येणार आहे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपये केले जाईल, असे मंत्री म्हणाले. पीएम मत्स्य संपदा योजनेची नवीन उपयोजना देखील असेल. 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह सुरू केले आहे.

परिवहन पायाभूत प्रकल्पांसाठी अर्थमंत्र्यांचा आग्रह
50 अतिरिक्त विमानतळ, हेलीपोर्ट, वॉटर एरोड्रोम आणि प्रगत लँडिंग झोन पुनरुज्जीवित केले जातील. पोलाद, बंदरे, खते, कोळसा, अन्नधान्य क्षेत्रासाठी 100 गंभीर वाहतूक पायाभूत प्रकल्पांची ओळख करून देण्यात आली आहे ज्यात खाजगी स्त्रोतांकडून 15,000 कोटी रुपयांसह 75,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

राज्यांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज आणखी 1 वर्षासाठी वाढवले
अर्थमंत्र्यांनी राज्यांसाठीही चांगली तरतूद करून राज्य सरकारांना 50 वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जाची मुदत आणखी एक वर्षासाठी वाढविली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च
पीएम आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवून 79,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करण्यात आला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 साठी भांडवली गुंतवणूक परिव्यय 33 टक्क्यांनी वाढवून 10 लाख कोटी रुपयांवर नेल्याने भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची स्थापना
मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना भौगोलिक, भाषा आणि शैली आणि स्तरांवरील दर्जेदार पुस्तकांची उपलब्धता आणि उपकरण अज्ञेय सुलभता सुलभ करण्यासाठी केली जाईल. त्यांच्यासाठी भौतिक ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. याशिवाय, वाचनाची संस्कृती निर्माण करण्यासाठी आणि महामारीच्या काळात शिकण्याची हानी भरून काढण्यासाठी, नॅशनल बुक ट्रस्ट आणि चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट आणि इतर स्त्रोतांना प्रादेशिक भाषांमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये या भौतिकांना अभ्यासक्रमेतर शीर्षके प्रदान करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. लायब्ररी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य देखील या उपक्रमाचा भाग असेल.

मत्स्यपालन आणि कारागिरांना मदतीसाठी जोर
मत्स्यव्यवसायात गुंतलेल्यांना आणखी सक्षम करण्यासाठी सरकार 6,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पीएम मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत एक उप योजना सुरू करेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान – पारंपारिक कारागीर आणि कारागीरांसाठी सहाय्याचे पॅकेजची संकल्पना मांडण्यात आली, जी MSME मूल्य शृंखलेशी एकरूप होऊन त्यांच्या उत्पादनांची गुणवत्ता, प्रमाण आणि पोहोच सुधारण्यास सक्षम करेल.

कृषी आणि पर्यटन उपाय
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर लक्ष केंद्रित करून कृषी कर्जाचे लक्ष्य 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले जाईल. भारतीय बाजरी संशोधन संस्थेला उत्कृष्टतेचे केंद्र म्हणून सहाय्य केले जाईल. राज्यांचा सक्रिय सहभाग, सरकारी कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यासह मिशन मोडवर पर्यटनाचा प्रचार केला जाईल.