Budget 2023 : अर्थसंकल्पाबाबत लघुउद्योजकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया
एमपीसी न्यूज – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Budget 2023) यांनी आज (बुधवारी) संसदेत 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये विविध क्षेत्रासाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहेत. सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट सिस्टीमची घोषणा केली आहे. शहरातील लघुउद्योजकांनी अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया देत ‘कभी खुशी, कभी गम’ असल्याचे सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, ”पूर्वी अडीच लाखापर्यंत वैयक्तिक आयकर भरावा लागत नव्हता. आता तीन लाखापर्यंत त्याची मर्यांदा नेली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. लघुउद्योजकांची पाच लाखापर्यंत कोणताच कर ठेवू नका, अशी मागणी होती. जुनी आणि नवीन कर प्रणाली चालू राहील असे सांगितले. त्यामुळे गोंधळाची परिस्थिती आहे. सामान्य माणसाला कर भरण्यासाठी सीएकडे जावे लागत नव्हते. पूर्वीची कर रचना चांगली की आता जाहीर केलेली चांगली आहे, याबाबत द्विधामनस्थिती आहे. गोंधळ वाढला आहे. कर प्रमाणातील बदल स्वागतार्ह आहेत”.
”मध्यम-लघु उद्योगासांठीच्या क्रेडीट गॅरंटी स्कीममध्ये आणखी 9 हजार कोटी रुपये वाढविले आहेत. त्या योजनेतून कर्ज घेतले. तर, 1 टक्के सवलत मिळेल. आयटी रिटर्न भरण्याची प्रक्रिया किचकट होती. आता नव्याने सरकार प्रणाली आणणार आहे. जीएसटीत बदल केला नाही. स्क्रॅपिंग धोरणामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये नव्या गाड्या येतील. त्यामुळे प्रदुषण कमी होईल, इंधन बचत होईल. वाहनांची मागणी वाढून उद्योगाला चालना मिळेल. कर वाढविले नाहीत. इन्कम टॅक्स भरणे कमी झाले. वाढलेले व्याजदार कमी करण्याची अपेक्षा होती. पण, ते कमी झाले नाहीत. अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. 50 टक्के अपेक्षा पूर्ण आणि 50 टक्के अपेक्षांचा भंग झाला आहे. एकंदरितच ‘कभी खुशी, कभी गम’ अर्थसंकल्प आहे.
अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांसाठी कोणतीच ठोस घोषणा (Budget 2023) नसल्याचे सांगत फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर म्हणाले, ”जुन्याच योजनांना नव्याने मुलामा दिला आहे. 2024 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडलेला अर्थसंकल्प आहे. वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) मध्ये कोणताच बदल केला नाही. लघु आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटीत वाढ करत एक टक्का व्याज दर कमी करण्याचे निर्णयाचे स्वागत आहे. 50 नवीन विमानतळ करण्याच्या योजनेमुळे छोट्या उद्योगांना कामाच्या संधी, कृषी उद्योगांना चांगले दिवस येतील”.
”उद्योगांमधील तंटा सोडविण्यासाठी 100 जॉईंट कमिशनरची नियुक्तीची घोषणा स्वागतार्ह आहे. स्टार्टअप उद्योगांना इन्कम टॅक्स बेनिफिट ही चांगली गोष्ट आहे. आजारी उद्योगांसाठी बजेटमध्ये कोणतीच तरतूद नसल्याने महाराष्ट्रातील बंद उद्योगांचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. केमिकल उद्योगांना थोडी कस्टम ड्युटीमध्ये सवलत दिली. उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष नवीन घोषणा नाही”, असेही भोर म्हणाले.
भाजपचे महेश कुलकर्णी म्हणाले, ”आम आदमीसाठीचा (Budget 2023) अर्थसंकल्प आहे. करांमध्ये मोठी सवलत दिली आहे. कोरोना काळानंतर देशाच्या विकासाला मोठ्या उंचीवर घेवून जाणारा अर्थसंकल्प आहे. 130 कोटी भारतीय नागरिकांवर सुखद आणि सुशासन या विश्वासाला बळकटी देणारा अर्थसंकल्प ठरणार आहे”.
पिंपरी चिंचवड शहरचे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस शहराध्यक्ष इम्रान युनूस शेख यांनी म्हंटले की मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचे हे शेवटेचे बजेट देशातील बहुतांश सर्व सामान्य,गोरगरीब व मध्यम वर्गीय जनतेची तसेच समस्त शेतकरी बांधवांची घोर निराशा करणारे बजेट आहे असेच म्हणावं लागेल. अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज सादर केलेल्या बजेटमध्ये कृषिप्रधान असणाऱ्या देशात शेती क्षेत्रासाठी सर्वात कमी तरतुद केली आहे. भाजपा सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षात भांडवलशाही धार्जिण आर्थिक धोरणे राबवली जात आहेत. परिणामी प्रत्येक बजेटमध्ये देशातील सर्वात मोठ्ठे रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता असणारे शेती क्षेत्राकडे भांडवलदार धार्जिण आर्थिक धोरणे राबविणाऱ्या भाजपा सरकारकडून अगदी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे असं म्हंटलं तर वावगं ठरणार नाही.
उद्योजक राहुल गावडे यांनीही या अर्थसंक्लपाबद्दल आपले मत व्यक्त केले आहे ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्पात बांधकाम आणि हॉटेल व्यावसायिकांबाबत कोणताही भाष्य केलेले दिसत नाही. बांधकाम व्यावसायिक अगोदरच संकटात आहेत. त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. अर्थसंकल्पातून व्यावसायिकांच्या मोठ्या अपेक्षा होता. पण, पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आर्थिक तरतूद 66 टक्क्यांनी वाढवून 79 हजार कोटी रुपये केली जाणार आहे. यातून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल. कर रचनेतील बदलामुळे मध्यमवर्गीयांना फायदा होईल.
आज सादर केलेल्या बजेटमध्ये देशातील वाढती बेरोजगारी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आगामी काळात नेमकी काय पावलं उचलणार आहे किंवा भविष्यात बेरोजगार युवकांसाठी नेमकी किती आर्थिक तरतूद केली आहे. ह्या गोष्टी अजिबातच पहावयास मिळत नाहीत. सरतेशेवटी फक्त इतकेच सांगेन की भाजपा सरकारच्या गेल्या नऊ वर्षातील चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देश आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त होत असताना आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आकडे फुगवून सादर केलेले मृगजळासारखे फसवे बजेट आज सादर करण्यात आले आहे.