Union Budget Expectation : यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून विविध क्षेत्राच्या अपेक्षा
एमपीसी न्यूज – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प उद्या (सोमवारी, दि. 1 फेब्रुवारी) संसदेत सादर करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून विविध क्षेत्राच्या अनेक अपेक्षा आहेत. या अपेक्षा अर्थमंत्री कशा पूर्ण करणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान एमपीसी न्यूजने विविध क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा जाणून घेतल्या आहेत.
बांधकाम व्यावसायिक अनिल फरांदे
जीएसटी इनपुटचा परतावा बांधकाम व्यावसायिकांना मिळायला हवा. त्यामुळे नागरिकांना परवडणारी घरे आणखी सवलतीच्या दरात मिळतील. घरांच्या कर्जासाठी असलेल्या व्याजदरात सुधारणा करायला हवी. तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या आकाराची जी मर्यादा आहे, ती वाढवायला हवी. यामुळे आणखी अनेक लोकांना परवडणारी घरे विविध योजनांच्या माध्यमातून घेता येतील. या अपेक्षा पूर्ण होतील अशी आशा आहे.
बांधकाम व्यावसायिक तुषार शिंदे
बांधकाम क्षेत्र हे सरकारला महसूल मिळवून देणारे दुसऱ्या क्रमांकाचे क्षेत्र आहे. या क्षेत्राला मागील काही वर्षांमध्ये घरघर लागली आहे. उर्जितावस्थेसाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. स्टॅम्प ड्युटी मध्ये काही कालावधीपुरती सवलत देऊन केवळ मलमपट्टी केली जाते. अशा उपाययोजना मोठ्या कालावधीसाठी तसेच कायमस्वरूपी करणे गरजेचे आहे. शहरात अनेक लोक भाड्याने राहतात. शासनाने जर विविध योजना सक्रियपणे राबवल्या तर अनेकांचे हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्नपूर्ण होईल. मधल्या काळात सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. पण त्याचा लाभ किती लोकांपर्यंत पोहोचला हा संशोधनाचा विषय झाला. असे मोठमोठे आकडे नको तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हवी. तशा काही योजनांची घोषणा या अर्थसंकल्पात करायला हवी.
बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजक राजेश अगरवाल
इंडस्ट्रीयल शेड (वेअर हाऊस)साठी इनपुट जीएसटी घेतली जाते. मात्र हे शेड जेंव्हा भाड्याने दिले जातात, त्यासाठी जीएसटी अत्यल्प आकारली जाते. यात शेड धारक व्यावसायिकांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यांना इनपुट जीएसटी सरकारकडून परत मिळायला हवे. परवडणारी घरे उपलब्ध करून देताना त्यातही सरकारने व्यावसायिकांना इनपुट जीएसटी परत करायला हवी. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे घेता येईल. स्वतःच्या हक्काच्या घरांचे स्वप्न त्यामुळे पूर्ण होण्यास मदत होईल. याबाबत यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही घोषणा होण्याची आशा आहे.
इंडस्ट्रीयल असोसिएशन पुणे डिस्ट्रिक्टचे बाळासाहेब दाते
कोरोना काळात लघुउद्योग पूर्णतः कोलमडून पडला आहे. त्याला उभारी मिळण्यासाठी वीजबिल आणि पाणीपट्टी मध्ये 50 टक्क्यांची सवलत मिळावी. जीएसटी मध्ये देखील सूट मिळावी. यामुळे या क्षेत्राला उभारी येईल. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून हे पूर्ण होईल, अशी आशा आहे.
लघु उद्योग भारती संघटनेचे दीपक फल्ले
कोविडमुळे उद्योग क्षेत्रातील इन्फ्रा संबंधित फंड थांबवण्यात आले आहेत. ते फंड सुरु झाल्यानंतर उद्योग क्षेत्राचा गाडा सुरळीत होण्यास मदत होईल. व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी सक्रियपणे राबवावी. यामुळे ऑटोमोबईल सेक्टरला चालना मिळेल. कोविड काळात उद्योगांनी काढलेल्या कर्जांना वाढीव मुदत द्यावी. एनपीएच्या जवळपास असलेल्या उद्योगांना बँकांनी दिलासा द्यावा. यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतूद होईल, अशी अपेक्षा आहे.
चार्टर्ड अकाउंटंट अमोद भाटे
लहान व्यावसायिकांसाठी माफीच्या योजना आणणे फार गरजेचे आहे. सरकार लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांच्या समस्या ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. न ऐकण्याची पॉलिसी बदलून लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मदत व्हावी. जीएसटी मध्ये अनेक वेळेला सरकारने बदल केला आहे. लहान व्यावसायिक स्ट्रीक्ट व्हावेत यासाठी सरकारचा हा अट्टाहास आहे. त्यातून भल्या मोठ्या रकमांच्या पेनल्टी देखील लावल्या जात आहेत.
मधल्या काळात सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पकेज जाहीर केले. त्यातील एक रुपयाची देखील लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांना मदत झालेली नाही. 2014-15 मध्ये ज्या क्षेत्रांना सेवा कर नव्हता, अशा क्षेत्रातील लोकांना सुद्धा प्रशासन आता 2014-15 या काळातील सेवा कराबाबतच्या नोटीसा पाठवत आहे. नोटिसांमुळे वाद वाढत आहेत. व्यावसायिकांना सुखाने व्यवसाय करू द्यावा, अशी माफक अपेक्षा यावर्षीय अर्थसंकल्पातून आहे.
