Pune News : एसआरए टीडीआर परिपत्रक रद्द करा : आजी-माजी नगरसेवकांची मागणी
एमपीसी न्यूज : राज्य सरकारने लागू केलेल्या नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीला बाजूला ठेवून पुणे महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाने अर्थात एसआरएने झोपडपट्टी पुनर्वसनातील टीडीआर वापरास प्राधान्यक्रम देऊन काही मूठभर बांधकाम व्यावसायीकांच्या फायद्याचा विचार केला आहे.
टीडीआर वापराबाबतची महापालिकेची ही भुमिका राज्यसरकारच्या भुमिकेशी विसंगत असून प्रशासनाने यासंदर्भातील परिपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे अन्यथा न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा कॉंग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे आणि भाजपाचे माजी सभागृह नेते उज्ज्वल केसकर यांनी दिला आहे.
अरविंद शिंदे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये टीडीआर मधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी चांगल्या उपाययोजना केल्या आहेत. असे असताना महापालिकेने एसआरएच्या प्रस्तावावरून झोपडपट्टी पुनर्विकासात निर्माण होणारा टीडीआर वापरास प्राधान्यक्रम देण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे.
हे परिपत्रक केवळ एसआरएचा टीडीआर दाबून ठेवलेल्या मूठभर विकसकांच्या फायद्यासाठी काढण्यात आले आहे. हे परिपत्रक काढल्यानंतर अवघ्या एक दिवसांत झोपडपट्टीच्या जागेच्या टीडीआरचा चौरस फूटाचा दर बावीसशे रुपयांपर्यंत गेल्याचा दावाही शिंदे यांनी केला आहे. शासन निर्णयाशी विसंगत महापालिकेचे धोरण असून हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
तर उज्ज्वल केसकर यांनी देखील या परिपत्रकातील विसंगती दाखवून महापालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. हे परिपत्रक कोणाच्या फायद्यासाठी आणि राजकीय दबावाखाली काढले असा प्रश्न उपस्थित करत परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, महापालिकेने टीडीआर वापराबाबत काढलेल्या परिपत्रकाबाबत शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले, विकास आराखड्यातील आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआर, एफएसआय आणि कॅश कॉम्पेंसेशन असे पर्याय आहेत. यासोबतच एसआरएच्या माध्यामतून झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी विकसकांना टीडीआरच्या माध्यमातून मोबदला देण्यात येतो.
महापालिकेकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि ऍमेनिटी स्पेसच्या माध्यमातून 54 लाख चौ.मी. टीडीआर निर्माण झाला आहे. त्यापैकी 39 लाख चौ.मी. टीडीआर आतापर्यंत वापरात आला असून 15 लाख चौ.मी. शिल्लक आहे. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जागा मालकांची कॅश कॉम्पेंसेशनची मागणी असते.
परंतू आर्थिक मोबदला देण्याची पालिकेची परिस्थिती नसल्याने टीडीआरच देण्यावर भर देण्यात येत आहे. मोठ्याप्रमाणावर टीडीआर शिल्लक असल्याने सद्यस्थितीत त्याचा वापर व्हावा आणि गतीने विकास व्हावा यासाठी प्रशासनाने टीडीआर वापराबाबत प्राधान्यक्रम ठरविला आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेनेही मागील महिन्यांपासून याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
