Supreme Court : राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून रोखू शकत नाही, मोफत धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

एमपीसी न्यूज – राजकीय पक्षांना आश्वासन देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असं निरीक्षण सरन्यायाधीश रमणा यांनी बुधवारी मांडले आहे. राजकीय पक्षाकडून दिल्या जाणार्या मोफत गोष्टींसंबंधी डीएमके पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणी दरम्यान रमणा यांनी जनतेचं कल्याण हे सरकारचं कर्तव्य असल्याचे सांगितले.

जनतेचा पैसा योग्य मार्गाने खर्च करणं ही येथे मुख्य चिंता आहे. हे प्रकरण फार गुंतागुंतीचे आहे. न्यायालय या मुद्यांचे परीक्षण करण्यास सक्षम आहे का, असाही प्रश्न आहे., असे न्यायालयाने म्हंटले.

डीएमकेने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात मोफत धोरणासंबंधी याचिका दाखल केली. जनतेच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या कल्याणकारी योजनांना मोफत दिल्या जाणार्या गोष्टी असं म्हणू शकत नाही, कारण त्यामागे व्यापक हेतू असतो, असा युक्तीवाद डीएमकेकडून करण्यात आला. तुषार मेहता यांनी यावेळी, या प्रकरणावर सिब्बल आणि विकास सिंग यांनी दिलेल्या सूचना नसल्याने उद्या सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली. याचिकाकर्ते हंसरिया यांनी येवेळी न्यायालयाने सूचना विचारात घेऊन समिती स्थापन करावी, अशी मागणी केली.

डीएमकेच्यावतीने पी.विल्सन म्हणाले की, आम्ही हस्तक्षेप करण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे. भारत एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य आहे. येथे कल्याणकारी उपाययोजना केल्या पाहीजेत. समिती स्थापन करण्यास आमचा विरोध आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी, तुम्हाला विरोध करण्याच हक्क आहे,पण याचा अर्थ आम्ही आदेश देऊ शकत नाही असा नाही, असे सांगितेल.