Pune : पुणे आणि खडकी, कँटोन्मेंट विभागाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी खासदार अनिल शिरोळे यांचा पुढाकार

 संरक्षण मंत्रालयाच्या केंद्रित समिती सोबत पार पडली बैठक

एमपीसी न्यूज – पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंट विभागाचे अनेक प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून या प्रश्नांवर तोडगा निघावा यासाठी खासदार अनिल शिरोळे हे वेळोवेळी प्रयत्नशील आहेत. याच प्रयत्नांचा परिपाक म्हणून संरक्षण मंत्रालयाच्या केंद्रित समितीसोबत पुण्यात बैठक पार पडली. ज्यामध्ये या भागात राहणा-या नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत त्याचे निराकरण करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली  

संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी यावर सुमीत बोस यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय समितीची नेमणूक केली असून पुण्यात झालेल्या बैठकीवेळी खासदार सुमीत बोस, अनिल शिरोळे यांच्या सहित सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, शिवाजीनगर मतदार संघाचे आमदार विजय काळे, केंद्रीय समितीचे सुमीत बोस, डॉ, मधुमिता रॉय, राकेश मित्तल, रविकांत चोपरा, ले. जन. अमित शर्मा,  आदी मान्यवर उपस्थित होते.

या विषयी अधिक माहिती देताना खा. अनिल शिरोळे म्हणाले की, कँटोन्मेंट विभागाचे अनेक प्रश्न आहेत. यामध्ये कँटोन्मेंटचे स्थलांतर, वाढीव एफएसआय व कर प्रणाली यासंदर्भातील नागरिकांचे प्रश्न लक्षात घेत मी वेळोवेळी पाठपुरावा करीत होतो. देशाच्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी या संदर्भात पत्रव्यवहार देखील झाला. त्याला सकारात्मक प्रतिक्रिया देत सीतारमन यांनी सर्व कँटोन्मेंटच्या प्रश्नांसंदर्भात देशभरातील ६२ कँटोन्मेंटचे उपाध्यक्ष व त्या भागातील खासदार यांची काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीत बैठक घेतली होती. त्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालयाने माजी महसूल सचिव सुमीत बोस यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समितीचे शिष्टमंडळ सध्या पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या भेटीसाठी आली आहे.

या भेटीत मुख्यता पुणे कँटोन्मेंट बोर्डाच्या स्थालांतराचा मुद्दा चर्चिला गेला. ज्या वेळी कँटोन्मेंट बोर्डांच्या हद्दी ठरविण्यात आल्या त्या वेळी शहरांचा विस्तार झाला नव्हता. आजचा आणि नजीकच्या भविष्याचा विचार केला तर आता कँटोन्मेंट बोर्ड हे शहराच्याच हद्दीत येत आहेत. त्यामुळे शहराच्या हद्दीत येऊनही कँटोन्मेंट बोर्डच्या नियमांनुसार नागरिकांना काही योजनांच्या लाभ घेता येत नाही. त्यांना या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी कँटोन्मेंट बोर्डाला शहराबाहेर स्वतंत्र जागा देत त्यांचे स्थलांतर करावे असे मी सुचविले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.