Pimpri News: राज्य सरकारकडून जनतेला फसव्या सवलतीचे गाजर : नामदेव ढाके

एमपीसी न्यूज – राज्य सरकारने अवैध बांधकामांचा शास्तीकर वगळून मूळ मालमत्ता कर भरण्याच्या तात्पुरत्या आदेशाऐवजी संपूर्ण शास्तीकर माफीचा अद्यादेश काढावा. मात्र, सरकारने तात्पुरता आदेश काढून शहरातील नागरिकांना फसव्या सवलतीचे गाजर दाखविल्याची टीका सभागृह नेते नामदेव ढाके यांनी केली.

राज्य सरकारने अवैध बांधकामांचा शास्तीकर वगळून मूळ मालमत्ताकराचा भरणा स्वीकृत करावा. महापालिकेची थकबाकी आणि वसुलीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी ‘विशेष बाब’ म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

31 मार्च 2021 पर्यंतच हा निर्णय लागू राहिल. पुढील आर्थिक वर्षामध्ये महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेऊन थकीत शास्तीकराची वसुली होण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. याबाबतची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना पदाधिका-यांनी शुक्रवारी दिली.

दरम्यान, या निर्णयावर सत्ताधारी भाजपने टीका केली आहे. सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात झालेल्या अवैध बांधकामांवर सन 2008 पासून ‘अवैध बांधकाम शास्ती’ नागरिकांच्या माथी मारण्याचे पाप आत्ताच्याच सरकारने केले आहे.

आणि आता महाआघाडी सरकारने 31 मार्च 2021 पर्यंत कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर “विशेष बाब” म्हणून अवैध बांधकाम शास्ती वगळून मूळ मिळकत कर स्वीकृत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेवुन थकीत शास्तीच्या रकमांची वसुली होण्यासाठी कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत.

परंतु, राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीचे नेते या तात्पुरत्या केलेल्या फसव्या सवलतीचे जनतेला ‘गाजर’ दाखवित आहे. महापालिकेने संपूर्ण शास्ती माफ करण्याबाबत महापालिका सभेचा ठराव पाठविलेला असताना राज्य शासनाने तात्पुरत्या स्वरुपाचा अध्यादेश देऊन शास्तीकराबाबत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली असल्याचा आरोप ढाके यांनी केला.

राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना 1 हजार चौरस फुटापर्यंत अवैध बांधकाम शास्ती कर माफी केली आहे. तसेच 2 हजार चौरस फुटापर्यंत हा कर 0.5 केलेला आहे. आता त्यांनी या तात्पुरत्या आदेशाऐवजी संपूर्ण शास्तीकर माफीचा अध्यादेश काढावा, असे आवाहनही ढाके यांनी केले आहे.