Chakan : चाकण व राजगुरुनगर नगरपरिषदांच्या हद्दवाढीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका

एमपीसी न्यूज- चाकण शहराच्या आणि जवळच्या ग्रामपंचायतींच्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली हद्दवाढ प्रशासकीय स्तरावर लालफितीत अडकून पडली आहे. जवळच्या ग्रामपंचायतींचा संमिश्र प्रतिसाद आणि प्रशासकीय स्तरावर होत असलेला विलंब यामुळे याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग याबाबत आता काय भूमिका घेणार यावरच जवळच्या ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.

चाकण शहराच्या आणि जवळच्या ग्रामपंचायतींच्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी हद्द्वाढी संदर्भात उपविभागीय अधिकारी खेड, तहसीलदार खेड, चाकण नगरपरिषद यांच्याकडे चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात आला आहे. चाकणजवळचे ग्रामीण क्षेत्र नगरपरिषदेत समाविष्ट करण्यासाठी पूरक स्थिती त्यामधून समोर आली आहे.

खेड तालुक्यातील चाकणसह राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दवाढ आवश्यक असल्याचे पत्र पुणे जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते व सामाजिक कार्यकर्ते निलेश कड पाटील यांनी सन २०१५ मध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनास सन २०१६ रोजीच लेखी अहवाल दिलेला होता. भविष्यात अनेक मोठ्या समस्या निर्माण होण्यापूर्वीच नगरपरिषदेची हद्दवाढ करून येथील यंत्रणा कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला कायदेशीर आधार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

नगरपरिषदेच्या क्षेत्रापासून दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण करणे शक्य असून याच कायद्याचा आधार घेऊन चाकण नगरपरिषदेचा हद्दवाढीचा प्रशासकीय स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरु दोन वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. परंतु काही ग्रामपंचायतीनी हद्दवाढीस विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने अंतिम निर्णय घेण्यात चालढकल केल्याचा आरोप होत आहे.

याचिकाकर्ते निलेश कड-पाटील यांनी सांगितले की, नगरपरिषद हद्दवाढ झाल्याशिवाय सूक्ष्म नियोजन होणे अवघड झाले आहे, तसेच महत्वाचे म्हणजे स्थानिक क्षेत्रावर चांगला निधी खर्च करून उत्तम नियोजन केले जाणार आहे.

याबाबत वारंवार सरकारला विनंती करून सुध्दा दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयात चाकण नगरपरिषद प्रधान सचिव नगरविकास यांच्या कार्यालयात राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दवाढ प्रस्ताव दोन वर्षे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. शेवटी संबंधित प्रस्तावावर शासन निर्णय घेत नाही म्हणून न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेत थेट राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यासह प्रधान सचिव नगरविकास, आयुक्त, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी व इतर यांना निर्णयासाठी जाब देणार म्हणून पक्षकार करण्यात आले आहे, खराबवाडीसह काही ग्रामपंचायती नगरपरिषदेमध्ये समाविष्ट होण्याबाबत सकारात्मक असल्याचेही असल्याचेही याचिकाकर्ते कड-पाटील यांनी सांगितले.

चाकण नगरपरिषदेची सध्याची हद्द –

चाकण गावाचे गट क्र. १ ते २५५५ मध्ये असलेले संपूर्ण क्षेत्र

पूर्व – नदी व कडाची वाडी गावची शिव,

पश्चिम -खराबवाडी गावची शिव

उत्तर -वाकी खुर्द गावची शिव

दक्षिण -मेदनकरवाडी व नाणेकरवाडी गावची शिव