Maharashtra RTO News : सावधान … यामुळे तुमच्या वाहन चालवण्यावर येऊ शकते आयुष्यभराची बंदी

ऑनलाइन लर्निंग लायसन्स काढताना ऑनलाईन प्रणालींचा गैरवापर केल्यास होणार कारवाई

एमपीसी न्यूज – कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागाने नागरिकांच्या सोयीसाठी शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी व शिकाऊ अनुज्ञप्ती परवाना ऑन लाईन पध्दतीने देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र राज्यातील काही ठिकाणी शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी ही उमेदवाराऐवजी इतर अनधिकृत व्यक्ती देत असल्याचे परिवहन विभागाच्या निदर्शनास आले आहे.

असे प्रकार उघडकीस आल्यास संबंधितांवर पोलीस कारवाई होणार आहे. तसेच संबंधित उमेदवाराला लायसन्ससाठी अपात्र ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे ऑनलाईन प्रणालींचा गैरवापर करणाऱ्या नागरिकांना आयुष्यभर वाहन चालवण्याचा परवाना मिळणार नाही.

महाराष्ट्र राज्याचे अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर परिवहन विभागात शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी व शिकाऊ अनुज्ञप्ती परवाना ऑनलाईन पध्दतीने जारी करण्याची प्रणाली 14 जून 2021 पासून सुरु करण्यात आली आहे.

या कार्यप्रणालीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील काही ठिकाणी शिकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी ही उमेदवाराऐवजी इतर अनधिकृत व्यक्ती देत असल्याच्या तक्रारी परिवहन कार्यालयास प्राप्त झाल्या आहेत.

केंद्रिय मोटार वाहन नियम 11 अन्वये, शिकाऊ अनुज्ञप्तीसाठी अर्ज करताना उमेदवारास केंद्र शासनाने विहीत केलेली परिक्षा देणे अनिवार्य आहे. या मागचा उद्देश हा की, संबंधित अर्जदारास वाहतूक नियमांचे, चिन्हांचे व वाहन चालकाच्या जबाबदा-यांचे महत्व याची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे जबाबदार वाहन चालक निर्माण होण्यास मदत होते.

या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करतेवेळी पालकांनी त्यांच्या पाल्यास या परिक्षेचे महत्व पटवून द्यायला हवे. तसेच या प्रणालीचा गैरवापर होणार नाही याची जाणीव करुन देणे आवश्यक असल्याचेही जितेंद्र पाटील म्हणाले.

नव्याने सुरु झालेल्या प्रणालीवर 17 जून अखेर राज्यात 16 हजार 920 शिकाऊ अनुज्ञप्ती तर सुमारे 400 नवीन वाहनांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. या लोकाभिमुख सोयीसुविधांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा देखील करण्यात येत आहेत.

सध्या उपलब्ध असलेल्या या ऑनलाईन सुविधांचा गैरवापर करणा-या अर्जदार, संबंधित मध्यस्थ, अनधिकृत व्यक्ती यांच्यावर आवश्यक ती पोलीस कारवाई करण्याच्या सूचना संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या प्रकरणी दोषी ठरलेला अर्जदार हा मोटार वाहन कायदा, कलम 19(3) अन्वये अनुज्ञप्ती धारण करण्यास कायमस्वरुपी अपात्र ठरेल अशी कारवाई करण्याच्या सूचना देखील संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

जी महा ई-सेवा केंद्र, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल व इंटरनेट कॅफे या सुविधेचा गैरवापर करतील अशा संस्थांविरुध्द पोलीस कारवाई केली जाणार आहे. तसेच महा ई-सेवा केंद्राबाबत जिल्हाधिकारी, मोटार ड्रायव्हिंग स्कूलबाबत संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व इंटरनेट कॅफेविरुध्द पोलीस विभाग (सायबर सेल) यांना आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी असे गैरप्रकार निदर्शनास आल्यास त्याबाबत स्थानिक प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करावी, असे आवाहन देखील पाटील यांनी केले आहे.

ऑनलाईन प्रणालीमध्ये नागरिकांना येणा-या काही इतर अडचणी जसे की, आधारकार्ड क्रमांक व त्यावरील माहीती, फोटोग्राफ हे सारथी प्रणालीवर चुकीच्या पद्धतीने प्रदर्शित होत असल्यास अथवा त्या प्रदर्शित होत नसल्यास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), दिल्ली व पुणे यांच्याशी समन्वय साधुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.