Chakan : शहर विकास आराखडा रद्द करण्याचा ठराव मंजूर!; चाकण नगरपरिषदेत सर्वपक्षीयांचे एकमत

एमपीसी न्यूज – चाकण शहराचा विकास आराखडा रद्द करण्याचा ठराव चाकण नगरपरिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. या सभेला चाकण नगरपरिषदेचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.

चाकण पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना, सर्वच राजकीय पक्ष आणि नागरिकांचा तीव्र विरोध तसेच वडिलोपार्जित खासगी जागांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे पडल्याने झालेल्या प्रखर टीकेमुळे आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला बसलेल्या मोठ्या फटक्याने अखेर चाकण शहराचा प्रस्तावित विकास आराखडा रद्द करण्याचा ठराव चाकण पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.

नवनिर्मित चाकण नगरपरिषदेचा प्रारूप विकास आराखडा तयार होऊन त्याचे सादरीकरण नगर विकास विभागाने चार महिन्यांपूर्वी पालिकेच्या विशेष सभेत केले होते. मात्र, यामध्ये अनेक खासगी भूखंड आरक्षित असल्याचे चित्र समोर आल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला होता. त्यामुळे चाकण पालिका ताब्यात असलेले खेडचे माजी आमदार सुरेश गोरे यांनी पत्र देऊन सदरचा विकास आराखडा रद्द करण्याची सूचना पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना केली होती. त्यामुळे गुरुवारी (दि. २१) चाकण नगरपरिषदेत विकास आराखडा रद्द करण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

नगराध्यक्ष शेखर घोगरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्वांनी एकमताने हा विकास आराखडा रद्द करण्यास पाठिंबा दिला.

दरम्यान चाकण शहरासाठी पुढील काळात नव्याने प्रारूप विकास आराखडा तयार होण्याची शक्यता आहे. योग्य त्या दुरुस्त्या करून पुढील काळात हा प्रारूप विकास आराखडा नव्याने प्रसिद्ध करण्यात येण्याची शक्यता आहे. नव्या आराखडय़ावर जनतेकडून सूचना व हरकती मागविल्या जातील. सर्व प्रक्रिया नव्याने होणार असल्याने चाकण शहरासाठी अंतिम आराखडा पुढील काळात मोठ्या कालावधीसाठी लांबणीवर पडण्याच्या शक्यता आहे.

नेमका विरोध का ?
सरकारी जागा सोडून चक्क खासगी जागांवर मोठ्या प्रमाणावर पडलेली आरक्षणे, प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यातील विसंवाद, प्रशासन आणि पदाधिकारी यांचे दोन विकास आराखडे नगररचना विभागाकडे सादर होणे, अनेक गंभीर चुका व त्रुटी विकास आराखड्यातून समोर आल्या होत्या. त्यामुळे या प्रारूप विकास आराखडय़ास सर्व पक्षीय नेत्यांसह शिवसेनेने केलेला जोरदार विरोध आणि जनतेकडूनही व्यक्त झालेला तीव्र रोष, राजकीय हित या सर्व पार्श्वभूमीवर हा विकास आराखडा रद्द करण्याचा ठराव करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका या विकास आराखड्याने बसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सत्ताधारी सेनेनेच विकास आराखड्यास विरोधाची भूमिका घेतली.