Chinchwad : केंद्रीय व राज्याचे गृहमंत्री हुकूमशाही पद्धतीने आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करतात – मारुती भापकर

एमपीसी न्यूज – आज गृहमंत्री अमित शहा यांच्या (Chinchwad) चिंचवड दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी खबरदारी म्हणून विरोधी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांना सीआरपीसी 149 च्या नोटिसा दिल्या होत्या. मनसेचे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांना नोटीस दिली गेली तर मारुती भापकर यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता.

याबाबत एमपीसी न्यूजशी संवाद साधताना मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले म्हणाले, “देशातील वाढती गुन्हेगारी कमी व्हावी म्हणून आम्ही गृहमंत्र्यांना प्रामाणिक निवेदन करणार होतो. परंतु, त्या गोष्टीला नकार देत काल आम्हाला पोलिसांकडून नोटीस देण्यात आली व आज सकाळी नजर कैदेत ठेवण्यात आले. जर सरकार विरोधी पक्षांचे ऐकून घेणार नसेल आणि आमचे तोंड बांधणार असेल तर ही हुकूमशाहीच आहे आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध करत आहे.”

समाजसेवक मारुती भापकर म्हणाले, “2014 मध्ये जेव्हा मोदी सरकार निवडून आले तेव्हा त्यांनी महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला, शेतकरी, कामगारांचे प्रश्न आदी मुद्द्यांवर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या कारकिर्दीत देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नावर मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले. देशातील जनतेचा भ्रमनिरास झाला. या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष व्हावे म्हणून भारतीय जनता पक्ष व त्यांचे सहकारी पक्ष, संघटना यांनी जातीय, धार्मिक प्रश्नांना हवा देऊन या देशात जाती व धार्मिक विद्वेष वाढवला.”

Pune : अमित शाह आणि जयंत पाटील यांची भेट झाली की नाही? फडणवीस म्हणाले..

“मणिपूर या ठिकाणी अशाच प्रकारचा धार्मिक विद्वेष वाढवून त्या ठिकाणी दंगली घडविण्यात आल्या. संपूर्ण जगात बदनामी होईल अशा प्रकारे महिलांची विटंबना झाली. याबाबत हे दुष्कृत्य रोखण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी कुठली ठोस भूमिका घेतली नाही.

त्या पाठोपाठ हरियाणामध्ये देखील दंगली उसळल्या आहेत. या दंगली सन 2024 च्या लोकसभा, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतांवर डोळा ठेवून षंडयंत्रपूर्वक घडवल्या जात आहे.”

“त्यामुळे या सगळ्या घटनाक्रमावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार या जबाबदार लोकप्रतिनिधींना सनदशीर, अहिंसात्मक मार्गाने, लोकशाही पद्धतीने जाब विचारणे हा मूलभूत घटनात्मक अधिकार या देशाचा नागरिक म्हणून आम्हाला असताना पोलिसांचा वापर करून केंद्रीय व राज्याची गृहमंत्री हुकूमशाही (Chinchwad) पद्धतीने आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत, याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करतो.”, असेही भापकर म्हणाले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.