Chinchwad: सिग्नल तोडून मिसळपाव विक्रेत्याने पोलिसांना दिला दंड वसुलीचा पर्याय

एमपीसी न्यूज – नागरिकांमध्ये सामाजिक जबाबदारीचे भान असले की सर्वसामान्य माणसाच्या डोक्यात देखील नवनवीन कल्पना सुचून जातात. त्या कल्पनांचा वापर केला काहीतरी वेगळे समाजोपयोगी काम घडून येते. अशीच एक अफलातून कल्पना चिंचवडमधील एका मिसळ विक्रेत्याच्या डोक्यात आली आणि त्यातून बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगाराची नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांना ही कल्पना सांगितली असता त्यांना देखील ही कल्पना खूप आवडली.

चिन्मय कवी असे या चिंचवड मधील मिसळ विक्रेत्याचे नाव आहे. दीड वर्षापूर्वी पुण्यातील झेड ब्रीजवरुन चिन्मय कवी हे विरुद्ध दिशेने आले होते. त्यावेळी त्यांना वाहतूक पोलिसांनी अडवून त्यांच्याकडे दंडाची मागणी केली. त्यावेळी नुकतीच नोटबंदी झाल्यामुळे सुट्ट्या पैशांची वानवा होती. कवी यांच्याकडे 2 हजार रुपयांची नोट होती. पोलिसांकडे सुट्टे पैसे नसल्यामुळे सुट्ट्या पैशांसाठी बराचवेळ प्रयत्न करून देखील सुट्टे पैसे न मिळाल्यामुळे अखेर पोलिसांनी कवी यांना दंड न भरता जाण्यास सांगितले. तथापि एक प्रामाणिक नागरिक म्हणून त्यांना दंड न भारत जाणे योग्य वाटले नाही.

त्यामुळे कवी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टि्विट करून नोटबंदी असल्यामुळे वाहतुकीचे नियम तोडल्यावर सुट्ट्या पैशांची अडचण येत आहे. सर्व क्षेत्रात कॅशलेस व्यवहार सुरु असताना पोलिसांकडे कॅशलेस व्यवहार का होऊ शकत नाहीत, असे विचारले. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्काळ रिटि्विट करुन त्यासाठी पर्याय सुचविण्यास सांगितले. त्यानंतर कवी यांनी अप्लिकेशन बनवून दिले. त्यानंतर वाहतूक पोलिसांना स्वाईप मशिन उपलब्ध करुन देण्यात आली आणि मशिनद्वारे पोलिसांनी दंड स्वीकारायला सुरुवात केली.

त्यानंतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यानंतर दंड वसुली होते का, हे जाणून घेण्यासाठी चिन्मय कवी यांनी एकदा डेक्कन चौकातील सिग्नल जाणीवपूर्वक तोंडाला. सीसीटीवीमध्ये सिग्नल तोडल्याचे दृश्य चित्रित झाले. सिग्नल तोडल्याबद्दल वाहतूक पोलिसांकडून समन्स बजावण्यात आले. मात्र कवी यांनी दंडाची रक्कम तब्बल पाच महिने भरली नाही. त्यानंतर पोलिसांकडून कवी यांना दुसरी नोटीस बजावण्यातच आली नाही. त्यावरून चिन्मय कवी यांच्या लक्षात एक गोष्ट आली की, असे अनेक वाहनचालक याचा गैरफायदा घेऊन दंडाची रक्कम चुकवत असतील. त्यातून शासनाची रक्कम बुडत असणार.

कवी यांनी त्वरित वाहतूक पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत त्यांच्या कानावर हा सर्व प्रकार घातला. त्यावेळी जवळपास 87 टक्के लोक दंड भरत नसल्याची बाब उघडकीस आली. कारण पोलिसांना कामाच्या व्यापातून दंडवसुलीकडे लक्ष देता येत नाही. त्यातून कवी यांच्या डोक्यात एक कल्पना आली की, सीसीटीवी द्वारे सिग्नल मॉनिटरींगचे काम बेरोजगार तरुणांना दिले आणि दंड वसुलीचे काम पोलिसांनी केले तर दंडवसुली देखील होईल आणि बेरोजगार हातानं काम देखील उपलब्ध होईल.

याबाबत बोलताना चिन्मय कवी म्हणाले, “87 टक्के लोक दंड भरण्यात नसल्याची बाब उघडकीस आली. त्याची रक्कम सुमारे पाच कोटी रुपये होती. त्यामुळे ही सगळी कल्पना घेऊन मी दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर ही कल्पना मांडली. त्यांना देखील ही कल्पना खूप आवडली. नागरिकांना कायद्याचा धाकच राहिला नाही. तर, नियम कसे पाळले जातील ? त्यामुळे यासाठी पोलीस ‘दक्ष’ असायला हवेत. म्हणूनच ‘मॉनिटरींग’ रुममधील पोलीस ऑनफिल्‍डवर आले. अन त्यांच्या जागी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना बसविले. तर, दंडाची रक्कम वसूल होण्यास मदत होईल आणि बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम देखील मिळेल”