Chinchwad : विमान प्रवास केलेल्या देशी-विदेशी पर्यटकांची माहिती द्या -संदीप बिष्णोई

एमपीसी न्यूज – ‘कोरोना’चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पोलिसांकडून देखील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत विमान प्रवास केलेल्या देशी-विदेशी पर्यटकांची माहिती स्वतंत्रपणे ठेवण्याच्या तसेच ती माहिती पोलिसांना व प्रशासनाला तात्काळ उपलबध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलीस आयुक्त संदीप बिष्णोई यांनी याबाबत फौजदारी दंड प्रकिया संहिता सण 1973 कलम 144 (2) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश दिला आहे.

पोलीस आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणूला जगभरात पसरलेला साथीचा आजार म्हणून घोषित केले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व देशांतर्गत कोरोना विषाणू बाधित रुग्ण आढळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून विमानप्रवासाद्वारे प्रवासी भारतात व इतरत्र प्रवास करीत आहेत. त्यामुळे कोरोना विषाणूचे संशयित रुग्ण पिंपरी-चिंचवड शहरातही आढळून आले आहेत. यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. यावर तात्काळ नियंत्रण करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपन्या, हॉटेल, लॉजेस, गेस्ट हाऊस आहेत. त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून नागरिक वास्तव्यासाठी येत असतात. कोरोना बाधित देशातून येणा-या प्रवाशांना कोरोना विषाणूची बाधा झाली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी प्रवाशांची वैद्यकीय तपासणी करणे, कोरोना विषाणूची लक्षणे आढळून आल्यास त्यांचे औषधोपचारासाठी विलगीकरण करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी शहरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर पोलीस आयुक्त बिष्णोई यांनी हे आदेश दिले आहेत. शहरातील सर्व टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपन्या, हॉटेल्स, लॉज व गेस्ट हाऊस यांनी त्यांच्याकडील अशा नागरिकांची, पर्यटकांची माहितीची नोंद करावी, त्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही करून संबंधित पोलीस ठाणे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाला ही माहिती द्यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार पोलिसांना अवलोकनार्थ वेळोवेळी ही नोंदवही उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 13 मार्च ते 11 मे 2020 या कालावधीसाठी हा आदेश लागू राहणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास किंवा विदेशी पर्यटक व विदेशातून जाऊन आलेल्या नागरिकांची माहिती उपलब्ध करून न दिल्यास भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.