Chinchwad News : जमिनींच्या वादात पोलिसांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पोलीस आयुक्तांचा नवीन ‘फतवा’

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात होणा-या जमिनींच्या व्यवहारात आणि त्यातील आर्थिक गणितांमध्ये पोलिसांना अनावश्यक रस असल्याचे पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्या निदर्शनास आल्याने आयुक्तांनी जमिनींच्या वादात पोलिसांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी नवीन फतवा जारी केला आहे.

या फतव्यानुसार पोलीस ठाण्यांचे निरीक्षक आणि सहाय्यक निरीक्षक थेट जमिनींच्या व्यवहारात लक्ष घालू शकणार नाहीत. उपायुक्तांमार्फत चौकशी झाल्यानंतरच याबाबत गुन्हा दाखल होणार अथवा नाही हे ठरवले जाणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहर मागील काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. आयटी हब, औद्योगिक वसाहत, हायफाय सोसायट्या आणि झोपडपट्ट्या असा शहराचा चौरंगी प्रवास सुरु आहे. दरम्यान शहरातील जमिनींना सोन्याचे भाव आले आहेत. जमीन एकाच्या नावावर आणि त्यावर हक्क गाजवणारा दुसरा, असे आणि अन्य प्रकारचे जमिनींचे वाद देखील मोठ्या प्रमाणात सुरु झाले आहेत. त्यात पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक अनावश्यक मध्यस्थी केली जात होती.

जमिनीच्या अनेक वादांमध्ये पोलिसांच्या थेट हस्तक्षेपाची तरतूद नसताना देखील अनावश्यक ढवळाढवळ करून अनेकांनी मोठी माया देखील कमावली. वाद दिवाणी स्वरूपाचा असतानाही त्याला फौजदारी स्वरूप देऊन गरज नसताना ठाणे स्तरावर गुन्हे दाखल केले जातात. तर, काही प्रकरणात ‘तोड’ झाल्यास फौजदारी गुन्हा निष्पन्न होत असूनही त्याला दिवाणी स्वरूप दिले जाते. याबाबत पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांच्याकडे तक्रारी आल्या आहेत. त्यांनी स्वतः काही प्रकरणांची माहिती घेतली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची झाडाझडती देखील घेतली आहे. तरीदेखील या तक्रारींमध्ये वाढ होऊ लागली आहे.

याबाबत आयुक्तांनी एक फतवा जारी केला आहे. त्यानुसार, जमीन हक्क, ताबा, कब्जा यासंबंधी अर्ज प्राप्त झाल्यास त्या अर्जाची चौकशी करावी. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी याबाबतचा अहवाल सहायक आयुक्तांच्या मार्फतीने उपायुक्तांकडे पाठवावा. या अहवालामध्ये वरिष्ठ निरीक्षक आणि सहाय्यक आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करणेबाबत किंवा न करणेबाबत आपला अभिप्राय स्पष्टपणे नमूद करावा. त्यानंतर उपायुक्त यांनी पोलिस आयुक्तांना संबंधित प्रकरणाबाबतच्या दोन्ही बाजूंची माहिती देऊन निर्णय घ्यावा.

पोलीस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी शहरात आल्यापासून अवैध धंद्यांवर कारवाईची मोहीम जोरात सुरु केली आहे. आयुक्तांनी स्थापन केलेल्या सामाजिक सुरक्षा पथकाकडून दररोज कारवाई केली जात आहे. यामुळे काही पोलिसांची आर्थिक गणिते देखील बिघडू लागली असल्याची चर्चा सुरु आहे.