Chinchwad: रॅम्पच्या 15 कोटींच्या कामात स्पर्धाच नाही, निविदेत काळेबेरे?

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने एम्पायर इस्टेट उड्डाणपुलास चिंचवडमधील लिंक रस्त्यावर उतरणे व चढण्यासाठी रॅम्प उभारण्यात येणार आहे. या रॅम्पच्या तब्बल 15 कोटींच्या कामात स्पर्धाच झाली नाही. एकाच ठेकेदाराची निविदा सादर झाली असताना पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी त्याच ठेकेदाराला काम देण्यात येणार आहे. त्यामुळे निविदेत काळेबेरे असल्याचा संशय असून तब्बल 20 महिन्यांनी निविदा स्थायीसमोर ठेवण्यात आली आहे. फेरनिविदा न करणा-या आयुक्तांच्या भुमिकेविषयी संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे.

पवना नदी, पिंपरी-चिंचवड लिंकरस्ता, पुणे-मुंबई लोहमार्ग, महामार्ग यांना ओलांडून जाण्यासाठी काळेवाडी फाटा ते देहू-आळंदी रस्ता या बीआरटी मार्गावर सुमारे सव्वा किलोमीटरचा उड्डाणपूल उभारला आहे.  पुलावरून महामार्गावर व लिंक रस्त्यावर ये-जा करण्यासाठी रॅम्प नव्हता. चिंचवडच्या बाजूकडे उतरण्यास आणि चढण्यास रॅम्प बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी निविदा प्रसिद्ध केली होती.

निविदा रक्कम 15 कोटी 80 लाख रुपये होती. त्यासाठी व्ही. एम. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांची एकच निविदा सादर झाली. एकच निविदा आल्यामुळे स्पर्धा होण्यासाठी महापालिकेने फेरनिविदा मागविणे अपेक्षित होते. परंतु, महापालिकेने मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना 15 मे 2019, 21 जून आणि 28 जून 2019 असे तीनवेळा पत्राद्वारे दर कमी करण्याबाबत विचारणा केली. 15 जुलै रोजी सुधारित 15 कोटी 48 लाख रुपयांचा दर सादर केला.

एसएसआरनुसार टेस्टींग चार्जेससह, आरसीसी डिझाईन चार्जेस, सिमेंट व स्टील फरक, रॉयल्टी चार्जेसह एकत्रित कामाची किंमत 16 कोटी 20 लाख रुपये येत आहे. यामध्ये जीएसटीचा समावेश नाही. मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी दिलेला 15 कोटी 79 लाख रुपयांचा दर निविदा स्वीकृत योग्य 16 कोटी 20 लाखाशी तुलना करता 2.50 टक्के कमी आहे. या कामाकरिता मातेरे यांनी सादर केलेला सुधारित दर 15 कोटी 48 लाख रुपये आहे. त्यांच्याकडून पुलाचे काम करून घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.18) होणा-या स्थायी समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

दरम्यान, एकच निविदा आली असताना आयुक्तांनी फेरनिविदा मागविली नाही. तब्बल 15 कोटींच्या कामात स्पर्धाच झाली नाही. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी फेरनिविदा न मागविता मातेरे इन्फ्रास्ट्रक्चार यांच्याशीच दर कमी करण्यात वेळ घालविला. याप्रक्रियेत तब्बल 20 महिन्यांचा कालावधी गेला आहे. 20 महिन्यानंतर एकाच ठेकेदाराची निविदा स्थायीसमोर आली आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या भूमिकेविषयी संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे.