Municipal Elections 2022 : महापालिका निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे ढग!

एमपीसी न्यूज – कोरोना महामारी, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण (Municipal Elections 2022) आणि राज्याच्या राजकारणाचे पडसाद महापालिका निवडणुकीवर पडले आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार तीन सदस्यीय पद्धतीनुसार प्रभागरचना, आरक्षण सोडत पूर्ण झाली असताना नव्या सरकारने लोकसंख्येनुसार वाढविलेली नगरसेवकसंख्या आणि प्रभागरचना रद्द केली. त्यामुळे आता पुन्हा चार सदस्यीय पद्धतीने शून्यापासून प्रक्रिया करावी लागणार आहे. महापालिका निवडणूक कधी होईल, याबाबत कोणीच ठामपणे सांगू शकत नाही. निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे ढग आहे. यामुळे वर्षभरापासून लाखो रुपये खर्च करणाऱ्या इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी फेरले. राजकीय साठमारीत निवडणुकीचा खेळखंडोबा झाल्याने कार्यकर्ते, नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्थ निर्माण झाली आहे.

ऑक्टोबर 1982 मध्ये नगरपालिकेचे रूपांतर महापालिकेत झाले. 1982 ते 1986 चार वर्षे हरनामसिंह यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले. 1986  मध्ये महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. त्यानंतर दर पाच वर्षांनी नियमितपणे निवडणुका झाल्या. आत्तापर्यंत सहा निवडणुका झाल्या. यंदाची सातवी निवडणूक आहे. यावेळी मात्र, कोरोना महामारी आणि ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणामुळे  घोळ झाला. त्यामुळे निवडणूक अद्यापही झाली नाही. 13 मार्च 2022 रोजी नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने महापालिकेच्या स्थापनेनंतर दुस-यांदा प्रशासकीय राजवट सुरु झाली. सध्याचे आयुक्त राजेश पाटील हेच प्रशासक म्हणून मागील 6 महिन्यांपासून संपूर्ण शहराचा कारभार पाहत आहेत.

महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी एक वर्षापासून सुरु आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. एकसदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश 25 ऑगस्ट 2021 रोजी महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार प्रक्रिया सुरु झाली. त्यानंतर 30 सप्टेंबर 2021 रोजी महापालिका निवडणुका तीनसदस्यीय पॅनल पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागली. झपाट्याने वाढलेली लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांचा वेग वाढविण्याची गरज लक्षात घेऊन 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी महापालिका नगरसेवकसंख्येत 11 ने वाढ केली.

Development of Chakan : चाकणच्या विकासासाठी महानगरपालिकेची गरज – राजेश अग्रवाल

राज्य निवडणूक आयोगाने तीनसदस्यीय पॅनेलनुसार निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली. प्रारुप प्रभाग रचना, अंतिम प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि आरक्षणही जाहीर केले. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा संपुष्टात आल्याने तसेच ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यामुळे निवडणुका सप्टेंबर अथवा आक्‍टोबरमध्ये होणार हे निश्‍चित झाले होते. असे असताना आता नवीन राज्य सरकारने तत्कालीन सरकारने वाढवलेली 11 ची नगरसेवक संख्या आणि तीनसदस्यीय प्रभाग रचना बुधवारी (दि.3) रद्द केली. त्यामुळे आता चारसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. शुन्यापासून पुन्हा सर्व प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यामुळे इच्छुक, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना काही सूचत नाही. वर्षभरापासून केलेला खर्च, वाया गेला. राज्याच्या राजकारणाचे पडसाद महापालिका निवडणुकीवर पडले आहेत. त्यामुळे वातावरण अस्थिर झाले आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना (Municipal Elections 2022) राष्ट्रवादीच्या कलानुसार प्रभाग रचना केल्याचा आरोप झाला. तीनसदस्यीय पद्धत राष्ट्रवादीच्या सोईची झाल्याने अनेक नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या वाटेवर होते. प्रभागरचनेविरोधात भाजप पदाधिका-यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती. त्यानंतर राज्यातील समीकरणे बदलली आहेत. प्रभाग रचनाही बदलणार आहे. त्यामुळे पुन्हा भाजपचे पारडे जड झाले आहे. आता प्रभाग चारचा झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा महाविकास आघाडीचे लोक न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे निवडणुकीवर अनिश्चितततेचे सावट असून प्रशासकीय राजवट लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

कर्मचा-यांचे श्रम आणि 30 लाख रुपयांचा खर्च वाया – Municipal Elections 2022

महापालिका अधिकारी, कर्मचारी गेल्या एक वर्षांपासून तयारी करत होते. हरकती, सुनावणी, मतदार याद्यांसाठी स्थळपाहणी करणे, त्यात सुधारणा करण्याचे काम पूर्ण झाले. रात्र-दिवस कर्मचा-यांनी काम केले. मतदार याद्या अंतिम केल्या. त्यासाठी सुमारे 800 कर्मचा-यांनी श्रम घेतले. एक वर्षातील निवडणूक प्रक्रियेसाठी 30 लाख रुपयांचा खर्च झाला. निवडणुकीसाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील मतदार याद्यांच्या छपाईवर 27 लाख रुपये, आरक्षण सोडत सुनावणीवर 2 लाख, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मतदार यादीसाठी 1 लाख 60 हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. तीनसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द केल्याने कर्मचा-यांचे श्रम आणि खर्च वाया जाणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.