Pimpri : दुष्काळी कामासाठी आचारसंहिता शिथिल; महापालिका विकासकामे, प्रशासकीय कामे करु शकते का?

महापालिका आयुक्तांची जिल्हाधिका-यांकडे विचारणा

एमपीसी न्यूज – राज्यातील मतदान पार पडल्यानंतर दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने राज्यात लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता शिथिल केली आहे. त्या अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका निविदा प्रक्रिया मागविणे, निविदा स्वीकृत करणे, करारनामा करणे, देखभाल दुरुस्ती, खर्चाची कामे, प्रशासकीय मान्यता देऊ शकते का, देखभाल दुरुस्तीची कामे करु शकते का ? अशी विचारणा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त संतोष पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे.

याबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवलकिशोर राम यांना पत्र पाठविले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विनंतीनुसार भारत निवडणूक आयोगाने दुष्काळी कामासाठी राज्यातील लागू असलेली आदर्श आचारसंहिता शिथिल केली आहे. तथापि, यामधून इतर कामकाजाबाबत बोध होत नाही. पिंपरी महापालिकेने सन 2018-19 चे सुधारित आणि सन 2019-2020 चे मूळ अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम 95 अन्वये स्थायी समिती सभेला सादर केले आहे.

_MPC_DIR_MPU_II

स्थायी समितीने अंदाजपत्रकास मान्यता देऊन महासभेला सादर करुन 31 मार्च 2019 पूर्वी महासभेची मान्यता घेणे आवश्यक होते. परंतु, 10 मार्च 2019 रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे स्थायी समिती सभेला महासभेकडे अंदाजपत्रक अंतिम मान्यतेसाठी सादर करता आले नाही. 31 मार्च 2019 पूर्वी महासभेची अंदाजपत्रकास अंतिम मान्यता प्राप्त झाली नसल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम 100 (अ)अन्वये महापालिका आयुक्तांनी तयार केलेले उत्पन्न व खर्चाचे अंदाज त्या वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज असल्याचे मानून कायद्यातील तरतूदीनुसार महासभेची मान्यता मिळेपर्यंत कार्यवाही प्रस्तावित आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रासह राज्यातील सर्व लोकसभा मतदार संघातील मदतान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेचे  सन 2018-19 चे सुधारित आणि सन 2019-2020 चे मूळ अंदाजपत्रक महापालिका सभेपुढे सादर करून त्यास मान्यता घेणे. अंदाजपत्रकामध्ये सन 2019-20 मध्ये कोणकोणती कामे करावयाची आहेत. त्याबाबतच्या तरतूदी समाविष्ट आहेत. त्यास प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता घेणे, निविदा मागविणे, निविदा स्वीकृत करणे, करारनामा करणे, कामाचा आदेश देणे, ऐनवेळी निघणारी देखभाल दुरुस्तीची कामे पार पाडणे, कार्यालयीन कामकाजासाठी लागणारी स्टेशनरी व साधनसामुग्री खरेदी करणे, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे अनुसूची प्रकरण 4 मध्ये नमूद वर्ग 1, वर्ग 2 आणि वर्ग 3 मधील अत्यावश्यक सेवांसाठी करावी लागणारी कामे, त्यावरील खर्च करणे इत्यादी सर्व कामे भारत निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार सर्वसाधारण नियमित विकासकामे आणि प्रशासकीय कामे यामध्ये येतात.

त्यामुळे ही कामे केल्यास आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, अशी महापालिकेची धारणा आहे. त्यामुळे ही कामे केल्यास आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही ना? अशी विचारणा आयुक्त पाटील यांनी निवेदनातून केली आहे. दरम्यान, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी देखील जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांना पत्र पाठवून आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.