Pimpri : मागासवर्गीय कल्याणकारी घटकाच्या राखीव निधीवरुन नगरसेवकांनी अधिका-यांना घेतले फैलावर 

राखीव निधी सर्वधारण निधीत वर्ग करण्यास केला कडाडून विरोध

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या मागासवर्गीय घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राखीव असलेला निधी सर्वसाधारण निधीत जमा करण्याच्या प्रस्तावावरून नगरसेवकांनी अधिका-यांना फैलावर घेतले. राखीव निधी सर्वसाधरण निधीत जमा करण्यास पालिकेला भीकेचे डोहाळे लागले आहेत का?, निधी खर्च झाला नाही. मागासवर्गीयांच्या निधीवर कोणाचा डोळा असा हल्लाबोल नगरसेवकांनी प्रशासनावर केला. त्यानंतर हा विषय दप्तरी दाखल करण्यात आला. 

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर राहूल जाधव होते. महापालिकेची तहकूब सभा सुरु होताच विषय पत्रिकेवरील सुमारे 21 कोटी मागासवर्गीय कल्याणकारी निधी बंद करून, सर्वसाधारण निधीत जमा करण्याच्या विषयाकडे नगरसेवकांनी लक्ष वेधले. अधिका-यांच्या दुर्लक्षामुळेच मागासवर्गीय कल्याणकारी निधी खर्च केला जात नसल्याचा आरोप करत, राज्यभरातील महापालिका व नगरपालिकांच्या वतीने रमाई आवास योजना राबविली जात असताना, पिंपरी-चिंचवड महापालिका याला अपवाद का आहे? असा प्रश्‍न नगरसेवकांनी उपस्थित केला.

_MPC_DIR_MPU_II

भाजपचे नगरसेवक विकास डोळस म्हणाले, मागासवर्गीय घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राखीव ठेवलेला निधी ढिम्म प्रशासनाने खर्च केला नाही. प्रशासन काय झोपा काढत आहे काय?, मागासवर्गीयांच्या निधीवर कोणाचा डोळा आहे. मागासवर्गीयांचा राखीव निधी बंद करुन सर्वसाधारण निधीत वर्ग करण्यास पालिकेला भीकेचे डोहाळे लागते आहेत काय? पालिकेने आजपर्यंत तो निधी खर्च का केला नाही. पुणे महापालिका मागासवर्गीय निधी खर्च करु शकते तर पिंपरी पालिकेला खर्च करण्यास काय अडचण आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

शिवसेनेच्या मीनल यादव म्हणाल्या की, टाईमपास करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी सर्वसाधारण सभेला येत नाहीत, हे अधिका-यांनी पहिल्यांदा समजून घ्यावे. प्रस्ताव सादर करण्यात चूक असल्यास प्रशासनाने त्याचा खुलासा करावा. मात्र, मागासवर्गीय निधी पळविण्याचाच प्रस्ताव असेल. तर, महापालिका आयुक्तांवर ऍट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. राष्ट्रवादीच्या सुलक्षणा धर यांनी देखील अन्य कामांसाठी मागासवर्गीय निधी देण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाचा निषेध केला. भाजपच्या अंबरनाथ कांबळे यांनी या निधीतून मागासवर्गीयांनाच लाभ देण्याची मागणी केली. माजी महापौर नितीन काळजे यांनी हा विषय लोकप्रतिनिधींनी समजून घ्यावा, असे मत व्यक्त केले.

चर्चेअंती महापौर राहुल जाधव यांनी हा विषय दप्तरी दाखल करण्याचा आदेश दिला.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.