Akurdi News : न्यायालय कर्मचाऱ्यांना सातवा आयोग मिळणार

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकुर्डीतील न्यायालयातील वर्ग न्याय दंडाधिकारी व कर्मचारी यांना जानेवारी 2016 ते मार्च 2020 या कालावधीत सातवा वेतन आयोगाचा फरक देण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक कोटी 95 लाख 68 हजार 97 रुपये निधी लागणार आहे.

आकुर्डी येथे महापालिकेचे न्यायालय आहे. तेथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी व कर्मचारी यांना जानेवारी 2016 ते मार्च 2020  या कालावधीत सातवा वेतन आयोगाचा फरक देण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक कोटी 95 लाख 68 हजार 97  रुपये निधी आवश्यक आहे. सातवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम सात हप्त्यांमध्ये देण्याचे ठरले आहे. त्यातील पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्यापोटी 78  लाख 27  हजार 238  रुपये द्यायचे आहेत. उर्वरित तिसरा, चौथा व पाचवा हप्ता पुढील काळामध्ये दिला जाणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्र महानगर अधिनियमानुसार 2002 मध्ये महापालिका न्यायालय आकुर्डीत सुरू झाले. त्यावेळी न्यायालयात न्यायाधीश व कर्मचारी वर्ग शासनाकडून नियुक्त केले जातील, असे ठरले आहे. तेव्हापासून त्यांच्या वेतनावरील खर्चाचा वार्षिक तपशील जिल्हा न्यायालयाकडून दरवर्षी महापालिकेला कळविला जातो. त्याची प्रतिपूर्ती करून वार्षिक रक्कम जिल्हा न्यायाधीश यांच्या मागणीप्रमाणे महापालिकेकडून दिली जात आहे.

आस्थापना खर्चही महापालिकेने करायचा आहे. यामध्ये न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सर्व भत्ते यांचा समावेश आहे. त्यानुसार वेतन फरकाची रक्कमही दिली जाणार आहे. त्याचा प्रतिहप्ता रक्कम 39 लाख 13 हजार 619 रुपये आहे. असे पहिल्या व दुसऱ्या हप्त्याचे 78 लाख 27 हजार 238  रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

महापालिका न्यायालयातील मनुष्यबळ
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी –  1
सहाय्यक अधीक्षक – 1
वरिष्ठ लिपिक – 3
कनिष्ठ लिपिक -5
लघुलेखक – 1
बेलिफ – 3
शिपाई -2
सफाई कामगार – 1