Pimpri News : महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करा; राज्य सरकारचे आयुक्तांना आदेश

एमपीसी न्यूज – प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेणा-या राज्य शासनाच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना राज्याच्या नगरविकास विभागाने आगामी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 च्या आदेशातील कार्यपद्धतीस अनुसरुन प्रभाग रचना करावी असे स्पष्ट केले. दरम्यान, निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही आदेश येत नाहीत. पण, शासनाचा आदेश आला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून प्रशासन संभ्रमावस्थेत आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती. निवडणुकीसाठीचा प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केला होता. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग होता. या प्रभाग रचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही घेतली.

सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगालाही पाठविला. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून सरकारकडे घेण्याची कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार आयोगाने केलेली प्रभाग रचना शासनाने रद्द केली. त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.

राज्य शासनाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी राज्यातील महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 मध्ये संदर्भिय अधिनियमानुसार सुधारित केलेल्या तरतूदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करुन प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करावा. त्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करावी. प्रभाग रचना करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 च्या आदेशातील कार्यपद्धतीस अनुसरुन करण्यात यावी असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार केलेल्या प्रभाग रचनेत जास्तीचे बदल होण्याची शक्यता कमी आहे.

निवडणुकीचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून!

राज्य सरकारने विधीमंडळात ठराव करुन कायद्यात दुरुस्ती करत राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. पण, राज्य सरकारच्या या दुरुस्ती कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राज्य सरकारच्या कायद्याविरोधात न्यायालयात सात याचिका दाखल झाल्या आहेत.

या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 7 एप्रिल रोजीच सुनावणी होणार होती. पण, 7 एप्रिलची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली. आता या याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे 21 एप्रिलच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार, कायदा रद्द करणार का, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या निकालावर महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द केल्यास महापालिका निवडणूक लगेच जाहीर होऊ शकते.

अद्याप दिशा ठरली नाही – अतिरिक्त आयुक्त वाघ

याबाबत बोलताना महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ म्हणाले, ”आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याबाबतचे राज्य शासनाचे पत्र आज दुपारी प्राप्त झाले. काय करायचे याबाबत दिशा ठरली नाही. राज्यातील इतर महापालिका या पत्रांवर काय निर्णय घेतात हे पाहिले जाईल. शासनाकडून अभिप्राय मागविला जाईल. आयुक्त आज नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा झाली नाही. आयुक्तांशी चर्चा करुन पुढील कार्यवाही केली जाईल”.