Dapodi News : बचाव कार्यादरम्यान वीरमरण आलेल्या फायरमन विशाल जाधव यांना ‘शहीद’ दर्जा

एमपीसी न्यूज – दापोडी येथे झालेल्या दुर्घटनेमध्ये अग्निशमन दल बचाव कार्य करत असताना वीरमरण आलेल्या फायरमन दिवंगत विशाल जाधव यांना त्यांच्या मृत्यूपश्चात महाराष्ट्र शासनाने ‘शहीद’ दर्जा बहाल केला आहे. शहीदांना अनुज्ञेय असणा-या सवलती आणि फायदे त्यांच्या कुटुंबियांना महापालिकेच्या निधीतून देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजूरी दिली आहे.

1 डिसेंबर 2019 रोजी दापोडी येथे खोदकाम केलेल्या 25 फुटी खोल खड्डयात अडकलेल्या व्यक्तीला वाचविण्याचे काम करीत असताना महापालिकेचे फायरमन विशाल हणमंतराव जाधव यांना मातीच्या ढासाळलेल्या ढिगा-याखाली अडकून कर्तव्य बजावताना वीरमरण आले. आपला जीव पणाला लावून बचाव कार्यामध्ये असामान्य धाडस त्यांनी दाखविले. त्यामध्ये त्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली.

कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या “शहिद” दर्जा व सवलतीच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील फायरमन दिवंगत विशाल हणमंतराव जाधव यांना “शहीद” दर्जा व अशा शहीदांना अनुज्ञेय असणाऱ्या सवलती आणि फायदे देण्याबाबत पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव पारित करण्यात आला होता.

त्याअनुषंगाने फायरमन दिवंगत विशाल जाधव यांना त्यांच्या मृत्यूपश्चात “शहीद” दर्जा बहाल करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच नगरविकास विभागाने निर्गमित केला आहे. नक्षलवाद विरोधात कारवाई करताना नक्षलवादी हल्ल्यात मृत व जखमी झालेल्या अधिकारी तथा कर्मचा-यांना देण्यात येणा-या सवलतीच्या धर्तीवर अनुज्ञेय असलेल्या सवलती आणि फायदे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निधीतून शहीद जाधव यांच्या कुटुंबियांना देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार शहीद झालेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांच्या कुटूंबियांना निवासी जिल्ह्यात किंवा निवासी जिल्ह्याचा ज्या महसूल विभागात समावेश होतो त्या महसूल विभागातील त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी एक सदनिका विनामूल्य तसेच ज्या ठिकाणी म्हाडाची योजना असेल तेथे त्या योजनेंतर्गत एक सदनिका देण्यात यावी. सदनिका उपलब्ध नसेल तर अनुज्ञेय असलेल्या क्षेत्रफळानुसार 3 हजार रुपये प्रती चौरस फुट या दराने रोख रक्कम द्यावी. यामध्ये वर्ग अ करीता 1 हजार चौरस फुट, वर्ग ब करीता 800 चौरस फुट, वर्ग क करीता 750 चौरस फुट आणि वर्ग ड करीता 600 चौरस फुट क्षेत्रफळ अनुज्ञेय राहील.

शैक्षणिक अर्हता व पात्रतेनुसार कुटुंबियांपैकी एकास अनुकंपा तत्वावर शासकीय सेवेत नियुक्ती द्यावी. 25 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान कायदेशीर वारसदाराच्या संयुक्त नावाने मुदतठेव म्हणून देण्यात येईल. हा निधी 10 वर्षापर्यंत काढता येणार नाही. मात्र व्याज रक्कम दर महिन्याला काढता येईल. दोन अपत्यांना देशांतर्गत शाळा आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत असेल. विरमरण आलेला अधिकारी तथा कर्मचारी जणू काही मृत नाही असे मानून सदर व्यक्तीला सेवेत असताना जे वेतन मिळाले असते ते वेतन त्याच्या कुटुंबियांना देय होईल.

सदर व्यक्ती मृत्यूच्या वेळी जे पद धारण करत होती त्या पदावरून वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठी ज्या ज्या वेळी पात्र असेल त्या त्या वेळी सदर व्यक्ती पदोन्नत झाली असे गृहीत धरून त्या व्यक्तीची वेतन निश्चिती केली जाईल आणि त्यानुसार सेवा निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतन देय राहील. या कालावधीत नियमानुसार वार्षिक वेतनवाढी सुध्दा अनुज्ञेय राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.