Dapodi : पुर्नवसन प्रकल्पाला दापोडीकरांचा विरोध

एमपीसी न्यूज – दापोडी झोपडपट्टीतील घरांचे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्याच्या विकास प्रकल्पाला जयभीमनगर, लिंबोरे वस्ती, सिद्धार्थनगर येथील नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. स्थानिक नागरिकांनी निषेध सभा घेत पुनर्वसन प्रकल्पातून दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा आरोप केला. याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे.

वर्षानुवर्षे स्वतःच्या नावाने सातबारा व घरपट्टी भरत असलेल्या जयभीमनगर येथील नागरिकांच्या जागेवर झोपडपट्टीचे आरक्षण टाकून पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पातून दिशाभूल व फसवणूक होत असल्याची तक्रार येथील रहिवाशांनी केली आहे. या पुनर्वसन प्रकल्पास त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. स्थानिकांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतला जात असल्याने नागरिकांचा विरोध होत आहे.

येथील नागरिक अनेक वर्षांपासून येथे स्थायिक असून, अनेक घरमालकांच्या एक ते चार गुंठ्यांपेक्षा जास्त जागांचा मालकी हक्क आहे. यावर अनेकांची दुमजली घरे उभारली आहेत. काहींची जास्त चटई क्षेत्र असलेली घरे असून, त्यांना सरकारकडून केवळ 269 चौरस फूट असलेली घरे देऊन विकासाच्या नावाखाली मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या सभेचे आयोजन विनय शिंदे, रवी कांबळे, अजय पाटील आदींनी केले.

दरम्यान, दापोडी येथील झोपडपट्ट्यांसाठी होत असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेला स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शविला असून नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दापोडी येथील लिंबोरे वस्ती, सिध्दार्थ नगर, महात्मा फुले नगर, जयभीम नगर आदी ठिकाणच्या झोपडपट्टीवासियांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राबवताना शहर सुधारणा समितीने केलेला ठराव पुर्णपणे चुकीचा असून स्थानिक रहिवाशांच्या मुलभूत अधिकारांवर अन्याय करणारा आहे.

याअंतर्गत रहिवाशांना केवळ 269 फुटाची सदनिका देण्यात येणार आहे. तसेच जय भीमनगर येथील काही भाग झोपडपट्टी म्हणून घोषित नसतानाही या भागातील मोक्‍याची जागा लक्षात घेवून महापालिकेने बिल्डरच्या सांगण्यानुसार हा परिसर झोपडपट्टी म्हणून घोषित केला आहे. या ठिकाणी गरज नसताना पुर्नवसनाचा घाट घालण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास विरोध असून नागरिकांची भावना ओळखून हा प्रकल्प तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.