Pimpri News: कर माफीचा ठराव विखंडीत करण्याबाबत निर्णय घ्या, तत्कालीन आयुक्तांचा अभिप्राय

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका सभेने शहरातील 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांच्या कर माफीचा केलेला ठराव विखंडीत करण्याबाबत आपल्या स्तरावर उचित निर्णय घेण्यात यावा, असा अभिप्राय तत्कालीन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी राज्य सरकारला पाठविला होता. तसेच अवैध बांधकाम शास्ती कर माफीचा निर्णय अंमलात आल्यास महापालिकेचे 162.31 कोटी रुपयांचे कायमस्वरुपी नुकसान होणार असल्याचेही हर्डीकर यांनी राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

सत्ताधारी भाजपने जानेवारी 2020 च्या  महासभेत शहरातील 2000 हजार चौरस फुटापुढील अवैध बांधकामांचा 100 टक्के शास्तीकर माफ करण्यात यावा. तसेच महापालिका हद्दीतील आणि यापुढे नव्याने आकारणी होणा-या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 1 एप्रिल 2020 पासून मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा, अशी उपसूचना मंजूर केली होती. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी पालिकेच्या कर आकारणी व करसंकलन विभागाकडे माहिती मागविली. विभागाने भापकर यांना लेखी माहिती दिली आहे.

तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी कर माफीच्या ठरावावर निर्णय घेण्याबाबत नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले होते. त्यात हर्डीकर यांनी म्हटले आहे की, महापालिका हद्दीतील 500 चौरस फुटापर्यंतच्या क्षेत्र असणा-या निवासी मिळकतींचे राज्य सरकारच्या वतीने आकारण्यात येणारा सर्व कर, महापालिका मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्याबाबतची उपसूचना 10 जानेवारी 2020 रोजीच्या महासभेत मंजूर केली आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 127 व 129 मधील तरतुदीनुसार शहरातील मिळकती व जमिनींवर मिळकतकराची आकारणी करुन वसुली करण्यात येते. याच अधिनियमातील कलम 132 मध्ये नमूद विशिष्ट मिळकतींनाच सामान्य करात करमाफी देण्याची तरतूद आहे. अवैध बांधकाम शास्ती कराची करमाफी देण्याबाबत अधिनियमात तरतूद नाही.

अवैध बांधकाम शास्तीकर माफीचा निर्णय अंमलात आल्यास 162.31 कोटी रुपयांचे महापालिका कराच्या मिळकत रकमेमध्ये कायस्वरुपी नुकसान होणार आहे. तसेच यामध्ये शासन कराची 32.77 कोटी रुपयांची रक्कम समाविष्ट आहे. यापूर्वी 10 ऑगस्ट 2018 आणि 8 मार्च 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 69 हजार 6 अवैध बांधकाम मिळकतींना शास्तीकर माफ झाला आहे.

त्यामुळे महापालिकेचे 352.47 कोटी रुपये उत्पन्न कमी झाले आहे. तथापि, अशा प्रकारे अवैध बांधकाम शास्तीस सरसकट माफी दिल्यास अवैध बांधकामे वाढण्यास व त्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रामाणिकपणे व नियमाने बांधकामे करणा-या आणि कर भरणा-या नागरिकांवर अन्याय होवू शकतो.

नगरविकास विभागाकडील 8 मार्च 2019 च्या पत्रान्वये निवासी 1000 चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना शास्तीकर माफ केलेला आहे. 1000 ते 2000 चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना 50 टक्के दराने तसेच 2000 चौरस फुटाच्या पुढील निवासी बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुपट्ट दराने शास्तीकर आकारण्यात येत आहे. तथापि, महापालिकेच्या 10 जानेवारी 2020 सभा ठराव क्रमांक 485 नुसार निवासी बांधकामांना संपूर्ण शास्तीकर माफी द्यावयाची झाल्यास याबाबतचे अधिकार महापालिकेस नाहीत. याबाबत मार्गदर्शन करावे.

ठराव क्रमांक 485 ची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास महापालिका अधिनियाममध्ये दुरुस्ती करावी लागेल. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम 491 (3) नुसार ठराव क्रमांक 485 आणि उपसूचना विखंडीत करण्याबाबत आपल्या स्तरावर उचित निर्णय घेण्यात यावा, असा अभिप्राय तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांनी दिला आहे.