Dehuroad : रेडझोन हद्द मोजणीचा बाधितांना मोठा फटका बसेल; रेडझोन संघर्ष समितीचा दावा

न्यायालयाने रेडझोनची हद्द निश्चित केल्यास संरक्षण विभाग हद्द कमी करणार नाही

एमपीसी न्यूज – उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देहूरोड सेंट्रल अॅम्युनेशन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डाच्या केल्या जाणा-या मोजणीचा बाधित नागरिकांना मोठा फटका बसेल. न्यायालयाने दोन हजार यार्डाची हद्द निश्चित केल्यास संरक्षण विभाग रेडझोनची हद्द कमी करणार नाही. त्यामुळे मोठी अडचण निर्माण होईल, असा दावा रेडझोन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुदाम तरस यांनी केला. तसेच लोकांनी रस्त्यावर उतरुन मोजणी बंद करायला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

पिंपरी महापालिकेच्या वतीने निगडीतील सेक्टर 22 येथे ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत बांधण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन ग्रहप्रकल्प देहूरोड रेडझोनच्या संरक्षित हद्दीत येतो का? हे पाहण्यासाठी रेडझोन हद्दीची मोजणी सुरु करण्यात आली आहे. सेंट्रल अॅम्युनेशन डेपोच्या बाह्यसीमा भींतीपासून दोन हजार यार्डाची मोजणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या सहाय्याने नगर भूमापन विभागाकडून सोमवार (दि.30) पासून मोजणी केली जात आहे. याबाबत भाजप नगरसेविका सीमा सावळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार मोजणी केली जात आहे.

_MPC_DIR_MPU_II

याबाबत बोलताना रेडझोन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुदाम तरस म्हणाले, ”महापालिकेचा निगडीतील सेक्टर 22 येथे ”जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत बांधण्यात आलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहप्रकल्प रेडझोनच्या हद्दीतून बाहेर यावा अशी महापालिकेची इच्छा आहे. आता देहूरोड सेंट्रल अॅम्युनेशन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्डाची मोजणी केली जात आहे”.

”या मोजणीत झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहप्रकल्प रेडझोन हद्दीत येत आहे, असे दाखविले. तर, बाकीच्या क्षेत्राला त्याचा फार मोठा फटका बसेल. त्यानंतर या मोजणीचा फटका बसेल. दोन हजार यार्डाची हद्द निश्चित केल्यानंतर अडचण येईल. अशावेळी लोकांनी रस्त्यावर उतरुन मोजणी बंद करायला पाहिजे. परंतु, प्रत्येकजण आपले अंग झटकून मोकळा होत आहे”, असेही तरस म्हणाले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.