BNR-HDR-TOP-Mobile

Dehuroad : ‘रेड झोन’ची हद्द कमी करा; श्रीरंग बारणे यांची लोकसभेत मागणी

एमपीसी न्यूज – देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या संरक्षित क्षेत्राची (रेडझोन) हद्द वाढविण्यात आल्याने त्यात हजारो मालमत्ता येत आहेत. दवाखाने, शाळा, शासकीय कार्यालये देखील येत आहेत. या मालमत्तांमध्ये सुमारे पाच लाख नागरिकांचे वास्तव्य आहे. रेडझोन असल्याने नागरिक चिंताग्रस्त आहेत. त्यासाठी दोन हजार यार्डांची हद्द सहाशे यार्डांपर्यंत कमी करण्यात यावी. अनेक घरांवर असलेली टांगती तलवार दूर करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत ‘शून्य प्रहरात’ केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिले संसदीय अधिवेशन सुरू आहे. पहिल्याच अधिवेशनामध्ये खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संरक्षण खात्याशी संबंधित शहरातील अनेक वर्षांपासून प्रंलबित असलेल्या ‘रेडझोन’च्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्नाबाबत आवाज उठविला.

  • बारणे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड, मावळ परिसरात रेडझोनच्या हद्दीत नागरिकांनी घरे बांधली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून परवानगी घेऊन ही घरे बांधण्यात आली आहेत. सीमाभिंतीपासून रेड झोनची हद्द सहाशे यार्डांपर्यंतच होती. सन 2013 मध्ये हद्दीत दोन हजार यार्डांपर्यंत वाढ करण्यात आली. यामध्ये संरक्षण विभागाच्या इमारती, संरक्षण विभागातील अधिका-यांचे निवास्थान, कार्यालय, शाळा, रुग्णालये, देहूरोड कॅन्टोमेंट बोर्डाचे कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक निवासी इमारती येतात. त्यामध्ये पाच लाख नागरिकांचे वास्तव्य आहे.

रेडझोन हा देशाच्या सुरक्षिततेचा महत्वाचा मुद्दा आहे; मात्र केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गरीब लोकांना अल्प दरात घरे देत आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला 2022 पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. परंतु, दुसरीकडे संरक्षण विभागाच्या हद्दीत राहणारे नागरिक चिंताग्रस्त आहेत. रेडझोनहद्दीतील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी रेडझोनची दोन हजार यार्डांची हद्द सहाशे यार्डांपर्यंत कमी करुन अनेक घरांवर असलेली टांगती तलवार दूर करावी, अशी मागणी बारणे यांनी केली आहे.

  • मी मागील पाच वर्षांपासून याबाबत पाठपुरावा करत आहे. संरक्षण मंत्री, विभागाच्या अधिका-यांसोबत सात ते आठ वेळा बैठका झाल्या. परंतु, आजपर्यंत कोणताही निर्णय झाला नाही. 3 एप्रिल 2018 रोजी शेवटची बैठक झाली. त्यामध्ये हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांनी दिले होते. आता पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एनडीएचे सरकार आले आहे. त्यामुळे रेडझोनचा प्रश्न सुटण्याबाबत नागरिकांना आशा आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा रेडझोनचा प्रश्न कायमचा मार्गी लावावा, अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली आहे.
HB_POST_END_FTR-A2

HB_POST_END_FTR-A3