Dehuroad : ‘वरिष्ठांच्या दबावात काम करणा-या सुवेझ हक यांची चौकशी व्हावी’

एमपीसी न्यूज – केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मुंबई (एसीबी) पदावर सुवेझ हक यांना पदोन्नती मिळाली आहे. ही पदोन्नती चुकीची आहे. हक यांनी त्यांच्या पुणे ग्रामीण येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असताना अतिवरिष्ठ पोलीस अधिका-यांच्या दबावात काम केले आहे. पोलीस अधिका-यांच्या गलथान कारभाराविरोधात सक्षम पुरावे देऊनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. वरिष्ठ अधिका-यांच्या दबावात काम करणा-या सुवेझ हक यांना मिळालेली पदोन्नती चुकीची असून त्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता श्रीजित रमेशन यांनी केली आहे.

श्रीजित रमेशन यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआय कार्यालय, केंद्रीय सतर्कता आयोगाला दिले आहे. रमेशन यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “27 जुलै 2018 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशानुसार भारतीय पोलीस सेवेतील पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक सुवेझ हक यांना पदोन्नती देत पोलीस उप महानिरीक्षक, दहशतवाद विरोधी पथक मुंबई येथे बदली करण्यात आली. त्यानंतर लगेच ऑगस्ट 2018 मध्ये त्यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मुंबई (एसीबी) अधीक्षक पदावर नेमण्यात आले. परंतु सुवेझ हक यांची पुणे ग्रामीण मधील कारकीर्द अतिशय अकार्यक्षमपणाची आहे.

त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये देहूरोड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अरुण मोरे यांनी एका हॉटेल चालकाला मारहाण केली. तसेच सरकारी कागदपत्रे किंवा पुरावे स्वतः नष्ट केले. याबाबतचे सर्व पुरावे पोलीस अधीक्षक हक यांच्याकडे दिले. त्यावरून अधीक्षकांनी अरुण मोरे यांची चौकशी करून कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु अरुण मोरे आणि त्यावेळचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांचे वैयक्तिक संबंध चांगले असल्याने मोरे यांनी हक यांच्यावर पोलीस महासंचालकांकडून दबाव आणला. अति वरिष्ठ अधिका-यांच्या दबावामुळे हक यांनी मोरे यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. तसेच मला कोणतेही पुरावे देऊ नका, असे अधीक्षकांकडून रमेशन यांना सांगण्यात आले, असेही पत्रात म्हटले आहे.

पोलीस अधीक्षक पदावरील सुवेझ हक यांची कारकीर्द अकार्यक्षम राहिली असताना देखील शासनाने त्यांना बढती दिली. तसेच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) मुंबई (एसीबी) अधीक्षक पदावर नेमणे देखील चुकीचे असल्याने त्यांची याप्रकरणी चौकशी व्हावी. तसेच सुवेझ हक यांची पदोन्नती रोखावी, अशी मागणी रमेशन यांनी दिलेल्या पत्रात करण्यात आली आहे.