Delhi News : आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करा; ठाकरे- मोदी यांच्यात दीड तास विविध विषयांवर चर्चा
एमपीसी न्यूज – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात दीड तास विविध विषयांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदी यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी ही बैठक पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हेही उपस्थित होते. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी, अन्यथा राज्यांना अधिकार देऊनही आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागणार नाही, अशी मागणी यावेळी अशोक चव्हाण यांनी केली.
अशोक चव्हाण हे राज्य सरकारनं मराठा समाजासाठी स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि अशोक चव्हाण दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातून माध्यमांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाबाबत झालेल्या चर्चेबद्दल माहिती देताना अशोक चव्हाण म्हणाले, ‘आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याचा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टात झाला पाहिजे असं आम्ही त्यांना सांगितलं.मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे पंतप्रधान मोदींसमोर मांडले.
ओबीसींचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढून टाकण्यात आलंय. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या एकत्रित आरक्षणाची 50 टक्क्याची मर्यादा शिथिल करण्याची विनंती आम्ही पंतप्रधानांना केली, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं. हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी 2021 च्या जनगणनेत ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी मांडल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी माननीय पंतप्रधान श्री. @narendramodi जी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks जी आणि मंत्री @AshokChavanINC जी उपस्थित होते. pic.twitter.com/mb6jGeiMuC
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 8, 2021
महाराष्ट्राला 24 हजार 306 कोटी जीसएटी भरपाई मिळणं बाकी आहे. कोरोनाचं संकट सर्वांवर असून आर्थिक दिलासा देण्यासाठी हे पैसे लवकर मिळाले तर फायदा होईल, असं अजि पवार यांनी यावेळी सांगितलं. वादळाचा फटका बसल्यानंतर मदतीचे निकष बदलण्याची गरजही यावेळी मोदींकडे बोलून दाखवण्यात आली. 2015 चे नियम आपण बदलण्याची गरज असल्याचं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी सांगितलं असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. तसंच चौदाव्या वित्त आयोगातील थकीत 1 हजार 44 कोटींचा निधी तात्काळ मिळावी अशी मागणी केल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं.
सुमारे 90 मिनिटं झालेल्या चर्चेत पंतप्रधानांना आम्ही 12 मुद्दे सांगितले असे अजित पवार म्हणाले. हे मुद्दे तपासून निर्णय घेतला जाईल, असं पंतप्रधान म्हणाले. तसंच ओबीसींचं राजकीय आरक्षण काढल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लढवण्यात अडचण आहे. सर्व राज्यासाठी धोरण अवलंबलं पाहिजे असा आग्रह धरला. याशिवाय मुंबईतील मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा आणि जीएसटीचा प्रश्न प्रलंबित आहे तो लवकरात लवकर सोडवावा. तसंच पीकविम्यासंदर्भात चर्चा झाली, असं अजित पवार यांनी म्हटलं.
