Delhi : दिल्ली सरकारची जाहिरात मुंबईतील वृत्तपत्रात कशासाठी ? जाहिरात मजकूर नियमन समितीची दिल्ली एनसीटी सरकारला नोटीस

एमपीसी न्यूज – दिल्ली सरकारची सरकारी जाहिरात मुंबईतील वृत्तपत्रात कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करत सरकारी जाहिरात मजकूर नियमन समितीने दिल्ली एनसीटी सरकारला नोटीस पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सरकारी जाहिरात मजकूर नियमन समितीची (सीसीआरजीए) स्थापना करण्यात आली आहे.

16 जुलै 2020 रोजी मुंबईतील वर्तमानपत्रात एक पानाची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. दिल्ली सरकारच्या या जाहिरातीबाबत समाजमाध्यमांवर उपस्थित केलेल्या मुद्यांची समितीने स्वतःहून दखल घेतली आहे.

मुंबईमधील वर्तमानपत्रांमध्ये ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या आवश्यकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते आणि केवळ राजकीय संदेश देण्याचाच या जाहिरातीचा उद्देश होता, याकडे समाजमाध्यमांवर लक्ष वेधण्यात आले होते.

दिल्ली एनसीटी सरकारच्या शिक्षण विभाग आणि माहिती आणि प्रसिद्धी संचालनालयाने ही एक पानी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.

13 मे 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार सरकारी जाहिरातीमधील मजकूर सरकारच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वाशी त्याचबरोबर नागरिकांचे हक्क आणि सुविधांशी संबंधित असणे आवश्यक आहे.

या मार्गदर्शक तत्वांचा विचार करता, दिल्ली सरकारला ही नोटिस मिळाल्यापासून या समितीला खालील मुद्यांवर उत्तर देण्यासाठी 60 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

# या जाहिरातीवर सरकारला आलेला खर्च

# प्रसिद्ध केलेल्या या जाहिरातीचा उद्देश आणि दिल्ली व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी विशेषत्वाने प्रसिद्ध करण्याची कारणे

# राजकीय व्यक्तिमत्वांचे उदात्तीकरण टाळण्याच्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे ही जाहिरात कशा प्रकारे उल्लंघन करत नाही.

# संबंधित जाहिरातीबाबत प्रकाशनांची नावे आणि त्यांच्या आवृत्त्यांसह मीडिया प्लॅन देखील सोबत जोडावा

13 मे 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार भारत सरकारने सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या सरकारी जाहिरातींमधील मजकुरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 6 एप्रिल 2016 रोजी एक अत्यंत तटस्थ आणि निःपक्षपाती आणि आपापल्या क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यांच्या समितीची स्थापना केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग करण्याबाबत सर्वसामान्य जनतेकडून आलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे आणि योग्य त्या सूचना करण्याचे अधिकार या समितीला आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग झाल्यास त्याची ही समिती स्वतःहून दखल घेऊ शकते आणि सुधारित कारवाईचे उपाय सुचवू शकते.

सध्या भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओम प्रकाश रावत या समितीचे अध्यक्ष असून एशियन फेडरेशन ऑफ ॲडव्हर्टायझिंग असोसिएशनचे आणि आयएएचे माजी अध्यक्ष रमेश नारायण आणि प्रसार भारती बोर्डाचे सदस्य डॉ. अशोक कुमार टंडन हे सदस्य आहेत.