Pimpri : नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेची ‘नसबंदी’ – सचिन साठे

एमपीसी न्यूज – नोटाबंदीचा निर्णय म्हणजे अर्थव्यवस्थेची ‘नसबंदी’ ठरला आहे. दोन वर्षांपूर्वी हुकूमशाही पध्दतीने प्रधान सेवकांनी सव्वाशे कोटी जनतेवर नोटाबंदी करण्याचा एकतर्फी निर्णय लादला. या निर्णयाचे समर्थन करताना प्रधानसेवकांनी नागरीकांना डझनभर आश्वासने दिली होती. त्यापैकी एकही आश्वासन दोन वर्षात पुर्ण झाले नाही. उलट संपुर्ण अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. ऐनदिवाळीत सर्व बाजारपेठा ओस पडल्या असून सर्व थरातील नागरीकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. अशी टिका पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीचे शहराध्यक्ष सचिन साठे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.

विरोधी पक्षांसह केंद्रीय अर्थमंत्री, रिजर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर यांना विश्वासात न घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशातील निवडणूका डोळ्यापुढे ठेवून चलनातील पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या. यामुळे देशातील भ्रष्टाचार थांबेल. काळ्या पैशाला पायबंद बसेल, सीमेवरील दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबतील, अर्थव्यवस्था विकसित होईल असे नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. प्रत्यक्षात मात्र, भ्रष्टाचाराला पायबंद बसण्याऐवजी ‘राफेल’ खरेदीतून जगातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार या सरकारने केला असल्याचे कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सिध्द केले आहे. नोटाबंदी केल्यानंतर बँकेतून चलन बदली करण्याच्या रांगेत देशभर शंभराहून जास्त नागरीकांना प्राण गमवावे लागले. काळ्यापैशाला पायबंद बसण्याऐवजी चलन पुरवठा थांबल्यामुळे देशभर सर्व उद्योग व्यवसायात मंदी आली आहे.

सीमेवरील दहशतवाद्यांच्या कारवाया थांबल्या नाही, तर उलट नवीन चलनी दोन हजार रुपयांच्या शेकडो नोटा दहशतवाद्यांकडे सापडल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. शेतकरी, कामगार तसेच शहरी ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक महागाईमुळे त्रस्त झाले आहेत. दुष्काळाच्या सावटावर दिवाळी असताना बाजारात अपेक्षीत उलाढाल झाली नाही. देशप्रेमाचा डंका बडवणा-या सरकारने आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना अनुकूल धोरण राबविल्यामुळे देशातील गुंतवणूकदार, उद्योजक, व्यापारी संकटात सापडले आहेत. त्याचा परिणाम सर्व अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. दोन वर्ष झाली तरी बाद केलेल्या नोटांवर पुर्नप्रक्रिया करण्यासाठी आणि नविन नोटा छपाईसाठी किती खर्च आला. याचा देखील हिशोब केंद्र सरकारने अद्याप दिला नाही. चलन पुरवठा कमी झाल्यामुळे नागरीकांना स्वत:चे पैसे बँकेतून काढण्यासाठी अनावश्यक अटी सरकारने लादल्या आहेत. एटीएम मधून पैसे काढण्याची मर्यादा पन्नास टक्के कमी केली आहे. त्यामुळे आधीच मरगळेली अर्थव्यवस्था ऐनदिवाळीत ठप्प झाली आहे. सव्वाशे कोटी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणा-या, हुकूमशाही पध्दतीने एकतर्फी निर्णय लादणा-या या फेकू सरकारला आगामी निवडणूकीत मतदार घरी बसवतील. असा विश्वास सचिन साठे यांनी व्यक्त केला आहे.