Talegaon Dabhade: नगराध्यक्ष चित्रा जगनाडे यांच्यावर अपात्रतेची तर नऊ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस

एमपीसी न्यूज – तळेगाव दाभाडे येथील स्टेशन विभागातील तळ्यातील गाळ-माती उत्खनन कामातील अनियमितता व गैरव्यवहार प्रकरणी प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालांच्या आधारे पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांच्यावर अपात्रतेची तसेच नगरपरिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे, लेखापाल ज्ञानेश्वर मोहिते यांच्यासह नऊ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस करणारा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. 

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या हद्दीतील तळ्यातील माती व मुरुम यांची अनाधिकृतरित्या उत्खनन केल्याप्रकरणी तळेगाव नगरपरिषदेला 79 कोटी 64 लाख 94 हजार 600 रुपये दंड भरण्याचे आदेश मावळचे तहसीलदार मधुसुदन बर्गे यांनी दिले आहेत. या तलावातून साधारण 2 लाख 376 ब्रास इतकी मुरुम व माती अनाधिकृतपणे काढली आहे. त्यासाठी  उत्खननासाठी प्रती ब्रास 400 रुपये प्रमाणे दंड ठोठावला आहे. यानुसार रॉयल्टीच्या पाचपट म्हणजे 79 कोटी 64 लाख 94 हजार 600 रुपये दंड भरण्याचे आदेश नगरपरिषदेस देण्यात आले आहेत.

या पाठोपाठ जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी दोषारोप निश्चित करून नगराध्यक्षांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची तसेच तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह दोषी असलेले नऊ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्याची शिफारस केल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.

डिझेल पुरविणे, श्रद्धा इन्फ्रावन या ठेकेदाराकडून काम करवून घेणे तसेच गाळ काढणे, खोदाई, गाळ वाहतूक व गाळ पसरविणे या कामांमध्ये अनियमितता तसेच गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

मार्च ते मे 2018 व फेब्रुवारी ते मे 2019 या कालावधीत वरील कामासाठी 89 लाख 13 हजार 650 रुपयांचे डिझेल नगर परिषदेने पुरविले आहे. याबाबत नगर परिषेदेचा ठराव आढळून येत नाही. वंदना ट्रेडर्स, दिनेश वाघोले, सदाशिव रौंदळ यांना डिझेल दिल्याचा उल्लेख आहे. मात्र वाहन क्रमांक, वाहनाचा प्रकार, कामाचे तास, मटेरियल परिमाण याची काहीही माहिती उपलब्ध नाही, बिलाचे डिटेल्सही उपलब्ध नाहीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालात नमूद केले आहे.

या प्रकरणी नगराध्यक्ष चित्रा जगनाडे, तत्कालीन मुख्याधिकारी वैभव आवारे, लेखापाल ज्ञानेश्वर मोहिते, अंतर्गत लेखापरीक्षक अजित खरात, नगर अभियंता मल्लिकार्जुन बनसोडे, नितीन अनगळ, कनिष्ठ अभियंता अमृता नाईक, कंत्राटी अभियंता अजय शिंदे, आ. नि. मयूर मिसाळ व प्रमोद फुले अशा दहा जणांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

श्रद्धा इन्फ्रावन या ठेकेदाराने केलेल्या कामाच्या बिलाची रक्कम 37 लाख 33 हजार 791 असताना गाळ काढणे खर्चात 42 लाख 98 हजार 833 नमूद करण्यात आली आहे. या प्रकरणी जगनाडे, आवारे, मोहिते तसेच फुले व मिसाळ यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

ठेकेदार काम गाळ काढणे, खोदाई, वाहून नेणे व पसरविणे या फेब्रुवारी ते मे 2019 या कालावधीत झालेल्या कामांसाठी नगरपरिषद सभा ठराव 27 एप्रिल 2018 नुसार नकाशे अंदाजपत्रक किकॉन्स लि. यांच्याकडून करणे,तांत्रिक मंजुरी घेणे, अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार तांत्रिक मंजुरीनंतर निविदा मागविणे आवश्यक होते. मात्र तांत्रिक मंजुरी न घेता आयटम रेट ने निविदा मागवली.

निविदा मंजुरी स्थायी समिती ठराव क्र. 4 (13 डिसेंबर 2018) हिंदुस्थान लॅन्ड डेव्हपर्सची निविदा मंजूर करण्यात आली. खोदाई, वाहून नेणे 325.77 प्रति घमी, गाळमाती पसरवणे 59.46 प्रति घमी,कॉम्पॅक्शन करणे 16.69 प्रति चौ.मी. या दराने एकूण 11 कोटी 75 लाख 90 हजार 738 रुपयांचे बिल असून त्यापैकी सहा कोटी 39 लाख आठ हजार 798 रुपये ठेकेदाराला देण्यात आले असून पाच कोटी 36 लाख 81 हजार 940 रुपये देणे प्रलंबित आहे. या प्रकरणी जगनाडे, आवारे, मोहिते, खरात, शिंदे व बनसोडे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

या ठरावावर सूचक म्हणून संग्राम काकडे यांचे नाव आहे, मात्र ते त्या सभेला उपस्थित असल्याची हजेरीपटावर स्वाक्षरी दिसत नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वरील कामाची मुदत मार्च 2019 पर्यंत आहे, परंतु सदर कामास मुदतवाढ घेतल्याचे फाईलमध्ये दिसून येत नाही. तसेच याकामी मोजमाप पुस्तकात लेखी नोंदी न घेता मोजमापाच्या टंकलिखित केलेल्या प्रती मोजमाप पुस्तकास चिकटविल्या आहेत.

वरील बाबी व या कामी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातील समितीच्या अभिप्रायावरून सदर कामात मोठया प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे दिसून येत आहे. वरील प्रकरणी एक लाख 82 हजार 935 घन मीटर गाळ/माती मुरुमाची तफावत आढळून येते. निविदा पध्दतीच्या सर्व नियमांचे पालन न करणे, जलसंपदा विभागाच्या साधर्म्य काम असल्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या सामायिक दरसूचीतील दरांचा वापर न करता कार्यवाही करणे अशाप्रकारची अनियमितता झालेचे दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.

सदर काम करतेवेळी तलावाच्या साठवणूक क्षमतेत वाढ करणेचे नियोजन केल्याचे दिसून येते, परंतु सदर कार्यवाही करतेवेळी सदर भरावाचा काटछेद मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटना, नाशिक अथवा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय यांच्याकडून संकल्पित करुन घेणे आवश्यक होते. माती धरण भरावाच्या दृष्टीने तांत्रिक पध्दतीने काम करुन घेण्यात आले नाही. याबाबत तज्ञ संस्थेकडून तपासणी होणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय नुसार कामाचे पुणे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून नगरपरिषदेमार्फत त्रयस्थ तांत्रिक लेखापरिक्षण करुन घेण्यात आले नाही. नगरपरिषदेचे नियुक्‍त कन्स्लटन्स इंजिनिअर्स कीकॉन्स्‌ लि. पुणे यांचेकडून वस्तुनिष्ठ अहवाल घेण्यात आलेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकशी समितीने सादर केलेला अहवाल हा प्राथमिकदृष्टया उपलब्ध अभिलेखानुसार तयार करणेत आलेला असून या संदर्भात सखोल चौकशी अपेक्षित असल्यास या संदर्भातील तज्ञ समितीकडून चौकशी करणे उचित राहील असे अहवाला अंती मत नोंदविले आहे. तरी चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार या कामांसंबधित प्रथमदर्शनी दोषी ठरत असलेल्या नगरपरिषद पदाधिकारी यांचेबाबत अपात्रता व मुख्याधिकारी,
तसेच नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे आपल्यामार्फत अहवाल पाठविणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केली आहे.

निवडणुका जवळ आल्याने विरोधकांचा राजकीय स्टंट – चित्रा जगनाडे

तळेगाव दाभाडेच्या नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांनी यासंदर्भातील सर्व आरोप फेटाळून लावले. या प्रकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला नाही. सर्व नियमांचे पालन करून आणि नगर परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊनच ठराव झाले आहेत. ठरावांची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना दोषी धरता येणार नाही. माझ्यावर आरोप करणे अथवा माझ्या राजीनाम्याची मागणी करणे, हे विरोधकांचे कामच आहे. निवडणुका जवळ आल्याने विरोधकांकडून हा राजकीय स्टंट करण्यात येत आहे, असा प्रत्यारोप जगनाडे यांनी ‘एमपीसी न्यूज’शी बोलताना केला.