Pimpri : महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांना दिवाळीसाठी 8.33 टक्के बोनस व 15 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सात हजार 828 कर्मचा-यांची दिवाळी गोड होणार आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी सर्व कर्मचा-यांना मिळेल, याची तजवीज करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी लेखा विभागाला दिले आहेत.

दिवाळी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आहे. परंतु, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा अडसर येऊ नये यासाठी एक महिना अगोदरच याबाबतचा आदेश आयुक्तांनी पारित केला आहे. अधिकारी, कर्मचा-यांना औद्योगिक कायद्यानुसार महासंघ व महापालिकेत 8.33 टक्के प्रथा बोनस व 15 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत 2015-16 मध्ये पाच वर्षांचा करार झाला आहे. त्यानुसार महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना 8.33 प्रथा बोनस व 15 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येतो.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवर ‘अ’ संवर्गातील 80, ‘ब’ 203, ‘क’ 3839 आणि ‘ड’ संवर्गातील 3706 असे एकूण सात हजार 828 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, बालवाडी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांची संख्या सुमारे दीड हजाराच्या घरात आहे. महापालिकेतील सर्व वर्ग 1 ते 4 मधील अधिकारी व कर्मचा-यांना तसेच रजा राखीव वैद्यकीय अधिकारी व रजा राखीव परिचारिकांना 8.33 टक्के प्रथा बोनस व 15 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे. याचा लाभ महापालिकेत मानधन तत्वावर काम करणा-या कर्मचा-यांना देखील दिला जाणार आहे. यामध्ये राखीव वैद्यकीय अधिकारी, राखीव नर्सेस, शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, समूह संघटक यांचा समावेश आहे.

2018-19 या आर्थिक वर्षात महापालिका सेवेत कार्यरत असलेले व सध्या निवृत्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना देखील सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या निकषानुसार हा लाभ दिला जाणार आहे. सेवा निलंबित अधिकारी व कर्मचा-यांना देखील याचा लाभ मिळणार आहे. सन 2019-20 च्या अंदाजपत्रकामध्ये बोनस व सानुग्रह अनुदान लेखाशिर्षाखाली केलेली तरतूद अपुरी पडल्यास तरतूद वर्गीकरणाची नियमाधीन कार्यवाही करावी. प्रती अधिकारी व कर्मचा-यांचे प्रथा बोनस व सानुग्रह अनुदान देय रकमेमधून कर्मचारी संघटना निधी म्हणून 2 टक्के रक्कम कपात केली जाणार आहे.

बोनस व सानुग्रह अनुदानाची रक्कम सर्व कर्मचा-यांना दिवाळीपूर्वी 15 दिवस अगोदर मिळेल याची दक्षता घ्यावी. त्याबाबतची बिले तयार करुन तातडीने लेखा विभागाकडे सादर करावीत. लेखाविभागाने तातडीने बिले तपासून धनादेश देण्याची कार्यवाही करावी. बिलाच्या विलंबाबात संबंधित शाखाप्रमुख यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असेही आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.