BNR-HDR-TOP-Mobile

Pimpri : पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा जलसंपदा विभाग तयार करणार ‘डीपीआर’

'डीपीआर'साठी 79 लाख खर्च; स्थायी समितीची खर्चाला मान्यता 

INA_BLW_TITLE

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पवना बंद जलवाहिनी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा जलसंपदा विभाग सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणार आहे. प्रकल्प अहवालासाठी येणारा खर्च महापालिकेने उचलला असून त्यासाठी येणा-या 79 लाख रुपये खर्चाला बुधवारी (दि. 12) झालेल्या स्थायी समिती सभेत मान्यता देण्यात आली. 

महापालिकेच्या पवना बंद जलवाहिनी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाल सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभाग हा अहवाल तयार करणार असून त्यासाठी येणारा 79 लाख 30 हजार रुपये खर्च महापालिकेने या विभागाला दिला आहे.

महापालिकेच्या वतीने ‘जेएनएनयू’अंतर्गत पवना धरणातून रावेत येथील सेक्‍टर क्रमांक 23 मधील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत बंद पाईपलाइनमधून पाणी आणण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. या प्रकल्पाला मावळातील शेतक-यांचा आजही तीव्र विरोध आहेत. 2011 साली झालेल्या आंदोलनात तीन शेतक-यांचा बळी गेला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. यानंतर भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्याने तसेच भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांचा या प्रकल्पाला विरोध असल्याने कोणतेच काम पुढे सरकले नव्हते.

दरम्यान, हे काम अनेक वर्षे रखडल्याने ते पुन्हा सुरु करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत थेट पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करण्याच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल जलसंपदा विभागाने तयार करावा. त्यासाठी येणारा खर्च पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.

त्यानुसार खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या उपकार्यकारी अभियंत्यांनी या दोन्ही बैठकांचा संदर्भ देत, दिलेल्या सूचनांनुसार या प्रकल्पाची अंदाजित एकूण रक्कम कळण्यासाठी तसेच त्यास प्रशासकीय मान्यता घेण्यासाठी प्रकल्पाचे सखोल सर्वेक्षण, संकलन, अंदाजपत्रक व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे गरजेचे असल्याचे महापालिका प्रशासनाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात नमूद केले आहे. त्यानुसार  या कामासाठी 79 लाख 30 हजार रुपये जलसंपदाला विभागाला देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.

HB_POST_END_FTR-A2

.