Pimpri News: स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराची ‘ईडी’मार्फत चौकशी होणार; खासदार श्रीरंग बारणे यांची माहिती
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालला आहे. ठेकेदारांना पोसण्यासाठी कामे काढली आहेत. योजनेचा नागरिकांना कमी आणि ठेकेदारांनाच जास्त लाभ मिळत आहे. बाजारभावापेक्षा अधिकच्या किमती दाखवून वस्तु, साहित्याची खरेदी केली आहे. या भ्रष्टाचारात स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक सामील आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराची निष्पक्षपातीपणे सखोल चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी ईडीच्या संचालकांकडे केली.
शिवसेना खासदार बारणे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजय कुमार मिश्रा यांची आज (मंगळवारी) दिल्लीतील कार्यालयात भेट घेतली. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराची सविस्तर माहिती दिली. त्याबाबतची सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे सुपूर्द केली आहेत. त्यावर ‘आणखी काही कागदपत्रे असतील तर, ती द्यावीत याची चौकशी लावतो’ असे आश्वासन ईडीचे संचालक मिश्रा यांनी दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले. त्यामुळे स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराची आता ईडीमार्फत चौकशी होणार आहे.
याबाबतची माहिती देताना खासदार बारणे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी ईडीकडे केली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालला आहे. स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराबाबत मी 18 मार्च 2020 रोजी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांना पत्र दिले होते. त्याचबरोबर लोकसभेत 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर शहरी विकास मंत्रालयाने स्मार्ट सिटीकडे माहिती मागवली. पण, स्मार्ट सिटीने गोलमाल उत्तरे दिली.
त्यामुळे आज ईडीचे संचालक संजय कुमारमिश्रा यांची भेट घेतली. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीमधील भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. स्मार्ट सिटीतील 1353 कोटी रुपयांचे काम चार कंपन्यांना दिले होते. त्यात टेक महिंद्रा, एल अॅन्ड टी, बी.जी.शिर्के आणि बेनेट कोलमेन या कंपन्यांना काम दिले. या कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन करुन उपठेकेदार नेमले आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक, ठेकेदारांची मिलीभगत आहे. अनेक विकास कामे केवळ कागदावरच आहेत. प्राथमिक माहिती घेतली असता आत्तापर्यंत 670 कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात केंद्र सरकारचा 50 टक्के, राज्य सरकार 25 आणि महापालिकेचा 25 टक्के हिस्सा आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीचे संचालक निधीचा दुरुपयोग करत भ्रष्टारात सामील आहेत. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचा यात सहभाग आहे. तत्कालीन महापालिका आयुक्त, ठेकेदारांची मिलीभगत होती. अविकसित क्षेत्र बाजूला ठेऊन विकसित असलेल्या क्षेत्राचाच स्मार्ट सिटीत विकास केल्याचे दाखविले जाते. केवळ कागदावरच विकास कामे आहेत. वैयक्तीक लाभासाठी विकास कामे व्यवस्थित केली जात नाहीत.
नियमानुसार एसपीव्हीचे गठण केले. त्यात महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सत्तारुक्ष पक्षनेता, विरोधी पक्षनेता, दोन नगरसेवक, विभागीय आयुक्त, पीएमपीएमएलचे सीईओ, पोलीस आयुक्त, भारत सरकारचे दोन सचिव, दोन विशेष संचालकांची नियुक्ती केली आहे. असे असतानाही तत्कालीन महापालिका आयुक्त आणि ठेकेदारांनी मिलीभगत केली. कागदावरच विकास दाखविला. या योजनेतून जनतेच्या पैशांची लूट केली जात आहे. स्मार्ट सिटीत सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे. ठेकेदारांना पोसण्यासाठीच अनेक कामे काढली आहेत. बाजारभावापेक्षा अधिकच्या किमती दाखवून वस्तु, साहित्याची खरेदी केली आहे. बाजारमुल्यापेक्षा अधिक पटीने साहित्याची खरेदी केली आहे.
त्याबाबतची अनेक कागदपत्रे दिली आहेत. आणखी कागदपत्रे ईडीच्या अधिका-यांना देणार असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले. ”स्मार्ट सिटीतील भ्रष्टाराबाबतची आणखी काही कागदपत्रे असतील. तर, ती मला द्यावीत. मी याची चौकशी लावतो” असे आश्वासन ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा यांनी दिल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
