PCMC News : प्रभागरचनेविरोधातील विलास मडिगेरी यांच्या याचिकेची निवडणूक आयोगाकडून दखल, आयुक्तांना दिला ‘हा’ आदेश
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला (PCMC) आणि आयुक्त राजेश पाटील यांना राज्य निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तयार केलेली प्रभागरचना नियमबाह्य आणि चुकीच्या पध्दतीने केल्याचा राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या तक्रारीची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. तक्रारी गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळे गोपनीय चौकशी करून एका आठवड्यात अहवाल पाठवा, असे आदेश पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
महापालिकेच्या (PCMC) प्रभागरचनेला स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी उच्च न्यायालयातही आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेबरोबर मडिगेरी यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, भारत निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोग आणि विभागीय आयुक्तांकडे प्रभागरचनेतील चुकांबाबत पुराव्यासह तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतरही वारंवार अनेक स्मारणपत्रेही दिली होती.
न्यायालयीन लढा सुरू असताना या प्रकरणात विलास मडिगेरी यांच्या तक्रारींची राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना या संदर्भात महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. मडिगेरी यांनी 25 नोव्हेंबर 2021 आणि 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी तक्रारी केल्या आहेत. या अर्जातील तक्रारी गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. त्याबाबत तातडीने गोपनीय चौकशी करून एका आठवड्यात याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
Chinchwad Kidnapping Case : अज्ञात व्यक्तीने फुस लावून मुलीला पळवले, गुन्हा दाखल
या संदर्भात विलास मडिगेरी म्हणाले की, प्रारुप प्रभागरचना प्रसिध्द होण्याच्या 3 महिनेपूर्वी 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी अस्तित्वातील प्रभाग क्रमांक 8 चे तीन भागात चुकीच्या पध्दतीने मोडतोड होणार, सेक्टर 1 चा संपूर्ण भाग तोडणार विभाजन करणार तसेच 61 मीटर टेल्को रस्ता ओलांडून नवीन भाग विठ्ठलनगर लांडेवाडी ( झोपडपट्टी ) जोडणार असल्याची लेखी तक्रार राज्यपाल कोश्यारी, भारत निवडणूक आयोग, आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे यासर्वांकडे केली होती.
त्यानंतर दिनांक 14/02/2022 रोजी हरकत नोंदवून व 25/02/2022 रोजी सुनावणीत बाजू मांडल्यानंतर कोणताही ठोस बदल झाला नाही. प्रारूपनंतर अंतिम प्रभागरचनेतत आरक्षण बदलाची तरतूद नियमात नाही. परंतु प्रभाग 2 मध्ये एससी आरक्षण नव्हते. सरासरी पेक्षा 10 टक्के कमी म्हणजे 33559 लोकसंख्या अपेक्षित आहे. परंतु त्याही पेक्षा 1398 नी लोकसंख्या कमी करून 32161 केले आहे. प्रभाग 5 मध्ये एसटी आरक्षण होते.
जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून एसटी आरक्षण 5 मधून कमी करून घेतली आहे. सदर एसटी आरक्षण काढण्यासाठी 5154 लोकसंख्या प्रभाग 5 मधून काढून प्रभाग 7 मध्ये टाकले आहे. त्यामुळे 7 ची लोकसंख्या सरासरी 10 टक्के पेक्षाही जास्त म्हणजे 41017 अपेक्षित आहे. परंतु, त्याही पेक्षा 1234 नी वाढ केली आहे. म्हणजे 42251 लोकसंख्या झाली आहे. जनगणना 2011 च्या ईबीनुसार प्रभाग केले. हे ईबी निवडणूक आयोगाने चुकीची ठरविली आहेत.
Shivsena First Rebel : शिवसेना स्थापन झालं अन् वर्षभरातच पहिलं बंड, काय आहे कहाणी?
महापालिकेने (PCMC) प्रभागरचनेतील नियमांचे उल्लंघन केले आहे. जाणून बुजून हेतुपुरस्सर कोणास तरी डोळ्यासमोर ठेवून विविध बदल केले. नियमबाह्य पध्दतीने प्रभागरचना बनविताना गोपनियतेचा भंग व राजकीय हस्तक्षेप झालेला आहे. या संदर्भात सर्व पुरावे सादर व नियमांच्या आधारे तक्रार करत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत सातत्याने बाजू मांडली होती अनेक स्मरण पत्रे दिली होती त्याची आता आयोगाने दखल घेतली असून योग्य कारवाई होऊन न्याय मिळेल, असे मडिगेरी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
