Pimpri News : आवास योजनेच्या सल्लागाराला मुदतवाढ

एमपीसी न्यूज  – पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रकल्पांसाठी कृती आराखडा आणि वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमणूक केलेल्या एजन्सीला सहा महिने मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा करणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे, योजनेशी निगडीत सरकारशी पत्र व्यवहार करणे आदी कामे करण्याकरिता ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारमार्फत ‘सर्वांसाठी घरे – 2022 या संकल्पनेवर आधारीत पंतप्रधान आवास योजना हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या योजनेत पिंपरी – चिंचवड महापालिकाही सहभागी आहे. या योजनेअंतर्गत शहरात सर्वांसाठी घरे कृती आराखडा आणि वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शहरस्तरीय तांत्रिक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या अभियानाअंतर्गत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार तज्ञांची नियुक्ती करण्यास एजन्सी नेमण्याकरिता महापालिका आयुक्तांनी 6 डिसेंबर 2016 रोजी मान्यता दिली.

त्याअनुषंगाने क्रीसील रिस्क अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोल्युशन्स लिमिटेड यांची पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रकल्पांसाठी कृती आराखडा आणि वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांचे संपूर्ण काम स्थापत्य प्रकल्प विभागाच्या नियंत्रणात करण्यास मान्यता दिली आहे. क्रीसील यांची या कामाची मुदत 7 जानेवारी 2021 रोजी संपत असल्याने त्यांनी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत च-होली, रावेत, बो-हाडेवाडी, आकुर्डी आणि पिंपरी येथे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत या प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्वावरील परवडणारी घरे (पीपीपी) ही योजना चालू आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) आणि बेघरांसाठी घरे (एचडीएच) या योजनांसाठी जागांची आरक्षणे आहेत. या जागा ताब्यात आल्यानंतर त्याठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे बांधण्याचे नियोजन आहे.

क्रीसील रिस्क यांच्यामार्फत या प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान प्राप्त होण्यासाठी पाठपुरावा करणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे, योजनेशी निगडीत सरकारशी पत्र व्यवहार करणे आदी कामे करण्यात येतात. तथापि, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत प्रकल्पांची कामे सन 2022 पर्यंत चालू राहणार असल्याने क्रीसील रिस्क यांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.