Family Court: राज्यातील ‘या’ पाच जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयांबाबत मंत्रिमंडळाचा महत्वाचा निर्णय

Family Court: An important decision of the Cabinet regarding the family courts in these five districts of the state या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले कौटुंबिक वाद सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे.

एमपीसी न्यूज- राज्यातील वैवाहिक व कौटुंबिक वादाची प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता कौटुंबिक न्यायालयांची असलेली आवश्यकता विचारात घेता लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी येथे स्थापन करण्यात आलेल्या कौटुंबिक न्यायालयांना ज्या दिनांकास ती सुरू झाली आहेत तेथून पुढे 5 वर्षाच्या कालावाधीसाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि.9) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

लातूर, उस्मानाबाद, जालना येथील कौटुंबिक न्यायालये कार्यान्वित झालेली आहेत. यासह बीड आणि परभणी या कौटुंबिक न्यायालयांकरिता पुढील 5 वर्षांकरीता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाकरिता 33 कोटी 60 लाख 66 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

_MPC_DIR_MPU_II

तसेच 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत ‘तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्य’ या घटकाखालील बाह्य यंत्रणेच्या पदांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून पुढील 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूरी देण्यात आली आहे.

तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्यासाठी पुढील 5 वर्षाकरिता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चासाठी एकूण 58 कोटी 86 लाख 7 हजार एवढ्या खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले कौटुंबिक वाद सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.