_MPC_DIR_MPU_III

Farmer Agitation : वादग्रस्त कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याबाबत सरकारने विचार करावा- सुप्रीम कोर्ट

एमपीसीन्यूज : सुधारित कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. तसेच वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

_MPC_DIR_MPU_IV

दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आज, गुरुवारी सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या खंठपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

यामध्ये शेतकऱ्यांना रस्त्यावरून हटवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. त्यावर आंदोलन मुलभूत अधिकार असला तरी इतरांना त्रास व्हायला नको, असं निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच वादग्रस्त कृषी कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याबद्दल सरकारने विचार करावा.

_MPC_DIR_MPU_II

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. सरकार आंदोलनाविरोधात नाही. याच शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन व्हावं आणि चर्चाही. मात्र, या अधिकारामुळे कुणालाही त्रास होता कामा नये, असेही न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

‘कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत. या समितीमध्ये कृषी क्षेत्राशी निगडित तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असतील’,असे न्यायालयाने म्हटले.

केंद्र सरकारने तिन्ही वादग्रस्त कायद्यांना तूर्तास स्थगिती देण्याचा विचार करावा. या काळात शेतकरी संघटनांना नोटिसा पाठवाव्यात असेही न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, न्यायालयानं आजच्या सुनावणीला शेतकरी संघटना हजर नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलली आहे.

 

_MPC_DIR_MPU_I

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.