Maval : एचपी गॅस पाईपलाईनला आंबळे येथील शेतक-यांचा तीव्र विरोध

0 483

एमपीसी न्यूज – एचपी गॅस पाईपलाईन शेतजमीनीतून गेल्यास शेतक-यांना कायमस्वरूपी नुकसान होणार असल्याने आंबळे येथील शेतक-यांनी पाईपलाईन टाकण्यास तीव्र विरोध केला आहे. तालुक्यातील शेतीक्षेत्र कमी होत चालले आहे. त्यातच सदर पाईपलाईनमुळे आंबळे परिसरातील अनेक शेतक-यांच्या उपजिविकेवर गंडातर येणार असल्याने कोणत्याही स्थितीत ही पाईपलाईन शेतीतून जाऊ देणार नसल्याचा निर्धार शेतक-यांनी व्यक्त केला.

HB_POST_INPOST_R_A

यासंदर्भात आंबळे येथे शुक्रवारी(ता.2) प्रांत अधिकारी सुभाष बागडे यांनी एचपी कंपनीचे अधिकारी आणि आंबळे ग्रामस्थांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी गावास भेट देवून चर्चा केली. यावेळी पंचायत समितीचे उपसभापती शांताराम कदम, सरपंच मोहन घोलप, उपसरपंच नवनाथ मोढवे, सिताराम आंभोरे, शंकर आंभोरे-पाटील, गोविंद आंभोरे, बंडू घोजगे, दत्तात्रेय वायकर, समीर दाभाडे, शिवाजी कदम, नवनाथ कदम, गिरिष नामजोशी, विठ्ठल कदम यांच्यासह सर्व शेतकरी उपस्थित होते.

उरण ते शिक्रापूर दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या गॅस पाईपलाईनचे काम सुरू आहे. ते मावळ तालुक्यातील सावळा ते निगडे दरम्यान सुरू आहे. मात्र शेजारील आंबळे गावातील शेतक-यांनी पाईपलाईन टाकण्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्यासंदर्भात झालेल्या गावबैठकीत शेतक-यांनी त्यांची बाजू प्रांत अधिका-यांसमोर मांडली. पाईपलाईन शेतीतून टाकल्यास सुमारे दहा एकरावर पिकाऊ शेतीचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार असल्याचे शेतक-यांनी त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. हे नुकसान टाळता येणे शक्य असल्याने ती पाईपलाईन शेजारील वनखात्याच्या जमीनीस लागून शेतक-यांच्या बांधांच्या सिमेवरून नेल्यास नुकसान होणार नसल्याचे शेतक-यांनी सांगितले. शासनाने केवळ 63 हजार रूपये प्रतिगुंठा निश्चित केलेला दर हा शेतक-यांची थट्टा असून तो किमान दोन लाख रूपये मिळावा, अशी मागणी यावेळी उपसभापती शांताराम कदम यांनी केली. ते म्हणाले, ‘’कोणत्याही परिस्थितीत शेतीतून पाईपलाईन टाकू दिली जाणार नाही. त्यासाठी शेतकरी तीव्र विरोध करतील. कंपनीने कोणतेही दबावतंत्र न वापरता शेतक-यांचे नुकसान होणार नाही, याकडेही पाहावे.’’ याबाबत प्रांत अधिका-यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले असून दिवाळी नंतर त्यातून मार्ग काढण्याचे संकेत दिले.

 

मावळ तालुक्यातील जमिनींवर सरकारी आरक्षणांचा सपाटा सुरू आहे. धरणे, मिसाईल प्रोजेक्ट, द्रुतगती महामार्ग आणि एमआयडीसी अशा प्रकल्पांसाठी हजारो एकर जमिनीचे संपादन यापूर्वी झाले आहे. त्याचा म्हणावा तसा मोबदला आणि परतावा शेतक-यांना मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर आंबळे गावक-यांच्यात संतापाची भावना आहे. शेतीतून पाईपलाईन गेल्यास साधारणत: दोन्ही बाजूंनी किमान 60 फूट जागा नापिक होईल. त्यामुळे सरकारी कंपनी असल्याचा दबाव टाकून शासनाने कोणताही नुकसानकारक निर्णय घेतल्यास शेतकरी पेटून उठतील, असा ईशारा यावेळी देण्यात आला.

HB_POST_END_FTR-A4
HB_POST_END_FTR-A3
%d bloggers like this: