Pimpri News: क्षेत्रीय अधिका-यांना बांधकाम परवाना, 15 लाखांपर्यंतच्या शालेय साहित्य खरेदीचे अधिकार बहाल

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रीय अधिका-यांना स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत तीन लाखांपर्यंची अग्रिम (आगाऊ) मंजुरी, क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील प्राथमिक शाळांकरिता शालेय साहित्यासह अनुंषंगिक 15 लाख मर्यादेपर्यंतच्या खरेदीचे अधिकार बहाल केले आहेत. तसेच दोन हजार चौरस मीटर पर्यंतच्या  बांधकामांना परवानगी देण्यापासून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे संपूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिका-यांना प्रदान केले आहेत. आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

महापालिका आयुक्त, त्यांच्या हाताखाली काम करणा-या दुय्यम अधिका-यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिध्द करतील अशी तरतूद आहे. त्यानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईच्या दृष्टीने विभागप्रमुख, गट-अ व गट-ब च्या अधिका-यांना यापूर्वी प्रशासकीय व वित्तीय स्वरुपाचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये क्षेत्रीय कार्यालयांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.  क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत 3 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येचा समावेश होतो. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत 8 क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यकक्षेत वास्तव्यास असलेल्या नागरीकांना महापालिकेमार्फत देण्यात येणा-या सर्व अत्यावश्यक सेवा सुविधा क्षेत्रीय स्तरावरच उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. याकरीता सर्व क्षेत्रीय कार्यालये प्रशासकीय व वित्तीयदृष्टया सक्षम असणे आवश्यक आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रशासकीय काजकाजास्तव प्रदान करण्यात आलेले अधिकार हे काही ठरावीक कालावधीनंतर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार सहाय्यक आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी यांना अधिकरा प्रदान करण्यात आले आहेत.

 

क्षेत्रीय कार्यालयांना स्वच्छ सर्व्हेक्षणातंर्गत तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंतचे अग्रिम (आगाऊ) मंजूरीचे अधिकार क्षेत्रीय अधिका-यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यातून प्रभाग कार्यक्षेत्रातील वॉल पेटींग सौंदर्यकरण, उद्यान विषयक किरकोळ कामे, साफसफाई विषयक किरकोळ स्वरुपाची खरेदी विषयक कामे करुन घेणे. कार्यालयांतर्गत येणा-या इतर विभागांचे आपत्कालीन कामकाजासाठी देखील किरकोळ कामकाज करणे, खरेदी करण्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यामध्ये सार्वजनिक वाचनालये, प्रेक्षागृहे, स्पर्धा परीक्षा केंद्रे, अतिक्रमण कामकाजासाठी तसेच पुरनियंत्रणाच्या वेळी तातडीची कामे करुन घेणे. या कामकाजासाठी कोटेशन काढून खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर क्षेत्रीय अधिका-यांना दोन हजार चौरस मीटर पर्यंतच्या बांधकामांना सुरुवातीपासून म्हणजेच बांधकाम परवानगी पासून शेवटपर्यंतचे भोगवटा प्रमाणपत्र देणेबाबतचे संपूर्ण अधिकार बहाल करण्यात आले. यापूर्वी चार हजार चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना परवानगीचे अधिकार होते. गुंठेवारी पध्दतीने नियमाधिन बांधकामे नियमित करण्याचे कामकाज क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर हस्तांतरित करण्यात आलेले आहे. ही कामे क्षेत्रीय स्तरावरुन स्थापत्य विभागामार्फत करण्यात येणार आहेत. अशा बांधकामांना अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार क्षेत्रीय अधिका-यांना दिले आहेत. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर गट ‘ब’ संवर्गात जे अधिकारी रजेवर असतील. त्यांच्या रजा कालावधीत कामकाजामध्ये व्यत्यय येऊ नये, कामकाज विनाविलंब सुरळीतपणे सुरु राहावे. त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अन्य अधिका-यांना अतिरिक्त कामकाज सोपवून कामकाज करुन घेण्याबाबतचे अधिकारही प्रदान केले आहेत.

क्षेत्रिय कार्यालयाकडील धडक कारवाई पथक (अनधिकृत बांधकाम / अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन) कामकाजावर संपूर्ण नियोजन, संचालन, समन्वय ठेवणे.  क्षेत्रिय कार्यालयामध्ये समाविष्ठ असलेल्या विभागीय कार्यालयांतर्गत येणा-या मालमत्ता करास पात्र असलेल्या व करयोग्य मुल्य निश्चित केलेल्या सर्व मिळकतींची कर वसूली करणे. त्याबाबतचे नियोजन करणे. भूमि जिंदगी विभागामार्फत वितरीत केलेल्या/भाड्याने देण्यात आलेल्या व्यापारी गाळे, भाजी मंडई मधील गाळे यांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर असे व्यापारी गाळे /भाजी मंडई गाळे पुन्हा महापालिकेच्या ताब्यात घेणे.

क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील महापालिकेच्या विविध मालमत्ता, मिळकती (शाळा, भाजी मंडई, व्यापारी गाळे, सांस्कृतिक केंद्र, विरंगुळा केंद्र, निवासस्थाने, मोकळ्या जागा, व्यापारी गाळे, भाजी मंडई गाळे अशा मिळकतींचे भाडे वसूलीचे कामकाज) दिले आहे.  क्षेत्रीय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रांतर्गत येणारे प्राथमिक शाळांकरीता आवश्यकतेनुसार शालेय साहित्य व तद्अनुषंगीक 15  लाख मर्यादेपर्यंतचे खरेदी करण्याचे अधिकार देखील बहाल केले आहेत. या खर्चाची अंदाजपत्रकीय तरतूद शिक्षण विभागाकडील संबंधीत अंदाजपत्रकामधून खर्च टाकण्यात यावी.

क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत कोणीही मालमत्तेचे विद्रुपीकरण केले. बेकायदा फलक लावले. त्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकारही क्षेत्रीय अधिका-यांना दिले आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती, महासभेची मान्यता आवश्यक आहे. परंतु, महापालिकेवर 13 मार्चपासून प्रशासकांची नियुक्ती झाली आहे. स्थायी समिती, महासभेचे सर्व अधिकार प्रशासकांना बहाल केले असून प्रशासक राजेश पाटील यांनी या प्रस्तावाला मंगळवारी (दि.17) मान्यता दिली.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.