Pimpri : आणीबाणी समजून घेताना……

(श्रीपाद शिंदे)

एमपीसी न्यूज – भारतात आजवर अनेक वेळा आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. 1962, 1963 आणि 1971 मध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली. मात्र जून 1975 मध्ये लागू करण्यात आलेली आणीबाणी आजही संपूर्ण देशाच्या स्मृतीपटलावर आहे. आणीबाणीचा अर्थही न समजणारी मंडळी आणीबाणी म्हटले की लगेच इंदिरा गांधी यांचे नाव घेतात. या नावामागे नेमके काय तथ्य आहे, याबाबत विचार करण्याची तयारी सहसा कोणीही दाखवत नाही. भूतकाळातील काही गोष्टींचा विचार करताना त्याच्या साधक आणि बाधक तसेच जर आणि तर या दोन्ही बाजू विचारात घेऊन चर्चा करायला हवी. एकाच विचार पक्षात बसून घोडे रेमटविण्यात काहीही अर्थ नाही. 1975 साली लागू केलेल्या आणीबाणीला नुकतीच 43 वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने आणीबाणी समजून घेत त्यावर केलेली साधक-बाधक चर्चा….

देशांतर्गत विवाद निर्माण होऊन देशात किंवा देशाच्या एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात अस्थिरता निर्माण झाल्यास, तसेच परकीय आक्रमणावेळी देशांतर्गत परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास, तसेच देशावर आर्थिक संकट आल्यास देशात किंवा देशाच्या एखाद्या विशिष्ट भागात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते, त्याला आणीबाणी म्हणतात. संबंधित राज्यपालांनी यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करावी लागते. भारतीय राज्यघटनेत तीन प्रकारच्या आणीबाणीची तरतूद आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 352 नुसार संपूर्ण देशात राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करता येते. अनुच्छेद 356 नुसार एखाद्या राज्यात आणीबाणी लागू करता येते. आणि अनुच्छेद 360 नुसार देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करता येते. अनुच्छेद 352 आणि 356 नुसार काही वेळेला आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. मात्र अनुच्छेद 360 अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी अद्यापपर्यंत एकदाही लागू करण्यात आलेली नाही. आणीबाणीची संकल्पना भारतीय घटनेने जर्मनीकडून घेतली आहे.

आणीबाणीला अनुशासन पर्व देखील म्हटले जाते. आणीबाणी सुरु असताना अनुच्छेद 19 नुसार भारतीय नागरिकांना देण्यात आलेले अधिकार काढून घेण्यात येतात. भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमणे, अधिसंघ अथवा संघ बनविणे, मुक्त संचार स्वातंत्र्य, भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा अधिकार आणीबाणीच्या काळात नागरिकांना राहत नाही. आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी राष्ट्रपती देशातील कोणत्याही सरकारी अधिकारी व कर्मचा-याच्या वेतन व भत्त्यात घट करू शकतात. आर्थिक विधेयके राज्य विधिमंडळांनी पारित केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवली जातील.

सन 1962 मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केल्यानंतर देशात प्रथम राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर 1963 आणि 1971 मध्ये देखील परकीय आक्रमणांमुळेच देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. मात्र 1975 साली प्रथमच देशांतर्गत अस्थिरतेमुळे राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. या आणीबाणीनंतर आजपर्यंत याविषयी अनेक चर्चांना उधाण येत आहे. त्यात, इंदिरा गांधींनी लोकशाहीचा खून केला. सत्ता वाचविण्यासाठी आणीबाणीचा निर्णय घेतला. जनतेमधील सरकार बद्दलचा असंतोष दडपविण्यासाठी आणीबाणी लागू केली, अशा अनेक चर्चा होत आहेत. यातील तथ्य काय हे त्यातील जाणकारच सांगू शकतील.

सन 1975 साली जाहीर करण्यात आलेल्या आणीबाणीबाबत चर्चा करत असताना त्याच्या इतिहासापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. भाषेच्या आधारावर गुजरात आणि महाराष्ट्र त्यालाच तत्कालीन लोकांनी महागुजरात आणि संयुक्त महाराष्ट्र असेही म्हटले आहे. दोन राज्यांमध्ये डाग आणि मुंबई यांच्यावरून वाद होता. शेवटी डाग गुजरातला आणि मुंबई महाराष्ट्राला जोडून हा वाद मिटविण्यात आला आणि 1960 साली गुजरात राज्याची निर्मिती झाली. अहमदाबाद गुजरातची राजधानी झाली. गुजरातमध्ये कापडगिरण्यांचा विकास झाला. त्यामुळे 1960 च्या दशकात राज्याची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. अकुशल कामगार मोठ्या प्रमाणात अहमदाबादकडे आकर्षिला गेला. यामध्ये झोपडपट्ट्यांची बेटेच्या बेटे निर्माण झाली. या अकुशल कामगार वर्गात मोठ्या प्रमाणात दलित हिंदूंचा समावेश होता. अचानक कापड व्यवसायाला खीळ बसली. त्यामुळे अकुशल दलित हिंदू वर्ग मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार झाला.

कापडगिरण्या बंद झाल्या. त्याच वेळी छोट्या यंत्रमागावर तयार होणारे कापड उत्पादन जोर धरू लागले. या उद्योगात मुस्लिम वर्ग कुशल होता. यामुळे दलित आणि हिंदूंमध्ये असुरक्षितता निर्माण होऊन झोपडपट्ट्यांमध्ये चकमकी घडू लागल्या. यातच काहींच्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे वातावरण आणखीनच तापले आणि 1969 साली अहमदाबादेत जातीय दंगे झाले. प्रचंड नुकसान, नरसंहार आणि जाळपोळ झाली. यानंतर गुजरात थोड्या अधिक प्रमाणात अशांतच राहिला. 1971 साली भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले. यात भारताला विजय मिळाला. मात्र या युद्धानंतर महागाईने जोर धरला. दैदिप्यमान विजयानंतर लोकांचे लक्ष लगेच महागाईकडे वळले. विद्यार्थी आंदोलने सुरु झाली. यातच घनश्यामदास ओझा मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाले आणि चिमणभाई पटेल विराजमान झाले. मात्र त्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आंदोलन आणखीनच तीव्र झाले. राज्यातील 44 शहरांमध्ये कर्फ्यू लागला. इंदिरा गांधींनी चिमणभाई पटेलांना राजीनामा द्यायला लावला. राष्ट्रपतींनी विधानसदने बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. पण निम्म्यापेक्षा जास्त आमदारांनी राजीनामे दिल्याने पुन्हा मध्यावधी निवडणूका घेण्यात आल्या. यात इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला मोठ्या प्रमाणात पराजयाला सामोरे जावे लागले. यात मोरारजी देसाई यांचे उपोषणाचे अस्त्र प्रमुख भूमिका बजावून गेले.

प्रश्न असा पडतो की, गुजरातच्या राजकारणाचा आणि 1975 च्या आणीबाणीचा काय संबंध? पण केवळ गुजरातच्याच नाही तर बिहारमधील राजकारणाचा देखील यामध्ये संबंध आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांचा निकाल 12 जून 1975 रोजी जाहीर झाला. त्याच दिवशी बिहार मधील रायबरेली निवडणुकीतल्या गैरव्यवहारांमुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. 1971 च्या रायबरेली निवडणुकीतले पराभूत उमेदवार राजनारायण यांनी निवडणूक गैरव्यवहाराबद्दल 1975 साली इंदिरा गांधी विरोधात खटला दाखल केला. सरकारी यंत्रणेचा आणि संसाधनांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवले. तसेच आपल्या निकालाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना सर्वोच्च न्यायालयात जाता येईल असेही सांगितले. तसेच त्यांनी केलेला गैरव्यवहार अतिगंभीर नसून त्याबाबत योग्य मार्ग काढता येईल असेही नमूद केले होते. मात्र विरोधकांनी इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली.

20 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधींनी उच्च न्यायालयाच्या बिनशर्त स्थगितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी न्यायाधीश वी. आर. कृष्ण अय्यर यांनी निवाडा दिला की अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधींची सत्ता आणि विशेषाधिकार कायम राहतील. मात्र त्यांना लोकसभेत मतदान करता येणार नाही तसेच कामकाजात भाग घेता येणार नाही. यावेळी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात इंदिरा गांधी यांच्या बाजूने नानी पालखीवाला हे वकील लढत होते. उच्च न्यायालयात हरल्यानंतर देखील सर्वोच्च न्यायालयात जिंकण्याची त्यांना खात्री होती, त्यादृष्टीने ते लढत होते. मात्र यापूर्वी पालखीवाला यांनी काही खटल्यांमध्ये सरकारविरोधी बिनतोड युक्तिवाद केल्यामुळे इंदिरा गांधींच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट न पाहता आणीबाणीची घोषणा करून टाकली.

याच दिवशी मोरारजी देसाई यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर मोठी सभा घेतली. यामध्ये त्यांनी जनतेला सरकार पाडण्याचे आवाहन केले. हा वाढलेला जनक्षोभ देखील आणीबाणीसाठी कारणीभूत होता. नंतर, आणीबाणीदरम्यान 7 ऑगस्ट 1971 रोजी 39 वी आणि त्यानंतर 42 वी घटनादुरुस्ती केली. त्यानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि उपपंतप्रधान यांच्याविषयीची कोणतीही न्यायप्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नसल्याची बाब यामध्ये प्रामुख्याने नमूद झाली. पुढे अर्थातच सर्वोच्च न्यायालायने 7 नोव्हेंबर 1975 रोजी इंदिरा गांधींना दोषमुक्त केले.

यामुळे विरोधकांनी जर इंदिरा गांधींना सत्तेवरून पायउतार होण्याची मागणी केली नसती. जर इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची वाट पहिली असती. देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती काँग्रेसविरोधी झाली नसती. तर कदाचित आणीबाणी जाहीर झाली नसती. हे सर्व जर तर चे मुद्दे आहेत. संपूर्ण आणीबाणीच्या प्रक्रियेत समाजवादी चळवळ, विद्यार्थी आंदोलने, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, केशवानंद भारती खटला, वीस कलमी कार्यक्रम, जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी मोरारजी देसाई यांसारख्या प्रत्येक विषयावर स्वतंत्र संदर्भ देत लिहिता येईल. पण मागच्या आणीबाणीचा विचार करून पुढील काळात आणीबाणीची परिस्थिती येणार नाही, याची काळजी मात्र प्रत्येकाने घ्यायलाच हवी.