Pimpri : स्मार्ट सिटीची बँकेत मुदत ठेव; 25 कोटी मिळणार व्याज 

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र, राज्य आणि महापालिकेकडून आजपर्यंत 389.92 कोटीचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार 194 कोटी, राज्य सरकार 97 आणि महापालिकेने 97 कोटीचा हिस्सा दिला आहे. यापैकी स्मार्ट सिटी कंपनीने विविध बँकांमध्ये 364 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी ठेवल्या आहेत. त्यातून 25 कोटी 27 लाख रुपयांचे व्याज कंपनीला मिळणार आहे. 

स्मार्ट सिटी कंपनीने पिंपरीतील आंध्रा बँकेत 54 कोटी, भोसरीतील कॅनरा बँकेत 70 कोटी, पिंपरीतील ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये 105 कोटी, सांगवीतील युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये 100 कोटी (सगळ्यांचा कालावधी एक वर्ष), पिंपरीतील ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये 30 कोटी (कालावधी 91 दिवस) आणि पिंपळेगुरव येथील पंजाब नॅशनल बँकेत 5 कोटी (कालावधी 46) अशा एकूण 364 कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी ठेवल्या आहेत. कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर 25 कोटी 27 लाख 58 हजार 952 रुपयांचे व्याज मिळणार आहे. व्याजासह एकूण 389 कोटी 27 लाख 58 हजार 952 रुपये स्मार्ट सिटीला मिळणार आहे.

स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी म्हणाले, सरकारने वेळेत आणि मुदतीत विकासकामे करण्यासाठी निधी दिला आहे. मुदतठेवी करता निधी दिला नाही. वेळेत निधी खर्च न केल्यामुळे सरकार दंडात्मक कारवाई करेल? व्याज मागेल का? व्याज लावून पैसे परत मागितले जातील का? असे प्रश्न मडिगेरी यांनी उपस्थित केले. सरकारने व्याज मागितले तर एफडीचे नुकसान होईल. केंद्र, राज्य सरकारने पैसे मागितले तर काय करायचे?, आपल्यावर आक्षेप घेतला जाईल का? असे विविध सवाल त्यांनी उपस्थित केले.

_MPC_DIR_MPU_II

त्यावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, खर्च केला नाही म्हणून सरकार पैसे परत मागणार नाही. आम्ही निधी वेळत खर्च करु शकलो नाहीत. परंतु, आता कामे वेगात सुरु आहेत. त्यामुळे खर्च वाढेल आणि निधी देखील खर्च होईल.

तीन वर्षात केंद्र, राज्य सरकारकडून स्मार्ट सिटीसाठी 389.92 कोटींचा निधी!

स्मार्ट सिटीमध्ये केंद्र सरकार 50 टक्के, राज्य सरकार 25 टक्के आणि महापालिकेचा 25 टक्के स्वहिस्सा आहे. केंद्र सरकारकडून आजपर्यंत 194 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये प्रकल्पासाठी 186 कोटी आणि प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 9.92 कोटी निधी आहे. तर, राज्य सरकारने 97 कोटी रुपयांचा निधी दिला असून प्रकल्पासाठी 93 कोटी आणि  प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 4 कोटीचा निधी आहे. महापालिकेनेही स्वहिस्सा 97 कोटीचा निधी दिला आहे. त्यामध्ये प्रकल्पासाठी 93 कोटी आणि प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 4 कोटीचा निधी आहे. केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून तीन वर्षात प्रकल्पासाठी 372 कोटी आणि प्रशासकीय, कार्यालयीन खर्चासाठी 17.92 कोटी असा एकूण 389.92 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.