Chinchwad News : शासकीय कामकाजामध्ये मराठी वापराची सक्ती करा – गजानन बाबर
एमपीसीन्यूज : सरकारी कार्यालयीन कामकाजामध्ये ( Government Work) मराठी भाषेचा (Marathi Language) वापर सक्तीने करण्याची मागणी शिवसेनेचे माजी खासदार गजानन बाबर Gajanan Babar) यांच्या वतीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, चिंचवडचे ( Maharashtra Industrial Development Corporation) कार्यकारी अभियंता संजय कोतवाड व चिंचवड भारतीय टपाल ( Indian Postal) सेवेचे सब पोस्टमास्टर आर. व्ही. कांबळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यामध्ये सरकारी कार्यालयांमधील कामकाजामध्ये, नागरिकांच्या, कारखान्यांच्या, विविध संघटनांच्या पत्रव्यवहारांमध्ये तसेच कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या, संमती पत्र , डाक विभागामध्ये राष्ट्रीय प्रमाणपत्र, चलन, सूचना, सुरक्षित ठेवी यामध्ये आपली मातृभाषा मराठीचा वापर सक्तीचा करावा याबाबत बार यांनी सूचना केल्या.
14 जानेवारी ते 28 जानेवारी हा ‘मराठी भाषा संवर्धन’ पंधरवडा म्हणून महाराष्ट्र शासन साजरा करते दैनंदिन व्यवहारात मराठीचा वापर अधिक प्रमाणात करणे व मराठी भाषेचे संवर्धन होण्यासाठी सर्वांनी स्वयंस्फूर्तीने प्रयत्न केले पाहिजेत.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Cm Uddhav Thackeray) व मराठी भाषामंत्री तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ( Subhash desai) यांनी धाडसी निर्णय घेत मराठी बाबत “आत्मीयता “व “अस्मिता “जोपासण्यासाठी “मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य ” अशापद्धतीचा निर्णय घेऊन अशा पद्धतीचे परिपत्रक 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी मराठी भाषा विभागा मार्फत काढले आहे.
सुभाष देसाई हे महाराष्ट्र राज्याचे “उद्योगमंत्री” तसेच “मराठी भाषा विभाग” मंत्री सुद्धा आहेत, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ विभागही त्यांच्या अंतर्गत येतो याची आठवण करून दिली.
केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या सर्व कार्यालयात इंग्रजी व हिंदीबरोबरच स्थानिक भाषा म्हणजेच मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या राज्य भाषा विभागाने कार्यालयीन ज्ञापनान्वये हिंदी व इंग्रजी बरोबरच प्रादेशिक भाषेचा प्राधान्याने वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केंद्र शासनाच्या राजभाषा विभागाने संबंधित राज्यांच्या प्रादेशिक भाषांचा वापर करण्यासाठी ज्ञापनान्वये निर्देश दिलेले आहेत. संविधानातील कलम 345 मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य भाषा अधिनियम,1964 सुधारणा अधिनियम, 2015 अन्वये महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा म्हणून देवनागरी लिपीतील मराठी भाषा स्वीकारण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील केंद्र शासनाची कार्यालय बँकिंग दूरध्वनी टपाल विमा, रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल विमान प्रवास ,गॅस, पेट्रोलियम इत्यादी सेवा पुरवणारी अन्य कार्यालये, महामंडळे ,प्राधिकरणे व सार्वजनिक उपक्रमातील कार्यालय इत्यादी मध्ये हिंदी व इंग्रजी भाषेबरोबर प्राथम्याने मराठी भाषेचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
“मराठी” भाषेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी तसेच “मराठी अस्मिता ” जोपासण्यासाठी दखल घेऊन राज्याचे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी भाषा विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिलेले आहेत.
तसेच, तक्रार निवारण करण्यासाठी तालुका व जिल्हा निहाय गट-ब दर्जापेक्षा कमी नसलेल्या अधिकाऱ्याला नियुक्त करण्यात यावे तसेच पीजी पोर्टल व आपले सरकार तक्रार प्रणाली वरील मराठी भाषेच्या वापराबाबतच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करावे तसेच या बाबीचा अहवाल दर तीन महिन्यानंतर पंधरा दिवसात म्हणजेच 15 एप्रिल, 15 जुलै, 15 ऑक्टोबर व 15 जानेवारीपर्यंत परिशिष्ट ब मध्ये भाषा संचालक भाषा संचालनालय यांना सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेत.
यावेळी माजी विरोधी पक्षनेते महादेव गव्हाणे, संजय दुर्गुळे, माजी नगरसेवक, गोविंद पानसरे, सुरेश वाडकर, शिवसेना विभाग प्रमुख विशाल यादव, नाना काळभोर, विजय गुप्ता, मुकुंद शिवले, दिलीप सावंत, अशोक काळभोर, युवराज कोकाटे, चंद्रकांत सरडे, राजाभाऊ कुऱ्हाडे, के. एम. रेड्डी, कैलास नेवासकर, बबलू शेखर, नागेश नामदे, संतोष धावडे, निलेश हाके, सुरज बाबर, मोहन बाबर, गणेश बाबर, मंगेश निंबाळकर, मयूर रेडेकर, आकाश पाटील, बापू अलंकार, कमलाकर शिंदे, सुनील पाटोळे, अक्षय पाटील, सर्वजीत बोंडगे, कालिदास पवार, उत्तम पाटील, सुनील साळवे, सूनित पाटील,अनिल पाटील, सतीश पाटील, अमित जांभळे, गणेश वाडकर, संतोष जाधव ,सचिन कदम, पांडुरंग बराटे, समाधान पाटील, योगेश वेदपाठक, बाळासाहेब पवार, राम शिंदे, पप्पू वायसे, मुल्ला इलाही, कौस्तुभ देशपांडे, स्वप्नील शेटे, प्रताप जाधव, सचिन कदम, विजय बाबर,बाळासाहेब गणगे आदी उपस्थित होते.
