Fuel Price: गेल्या 21 दिवसांत टप्प्याटप्प्याने डिझेल 11 रुपयांनी तर पेट्रोल नऊ रुपयांनी महाग

Fuel prices: In the last 21 days, diesel has gone up by Rs 11 and petrol by Rs 9 मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रतीलिटर 87.14 रुपये तर डिझेलचे दर प्रतीलिटर 78.71 रुपये झाला आहे.

एमपीसी न्यूज – पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती शनिवारी सलग 21 व्या दिवशी वाढल्या. दिल्लीत पेट्रोल 25 पैशांनी तर डिझेल 21 पैशांनी महागले आहे. गेल्या 21 दिवसांत डिझेल 11 रुपयांनी तर पेट्रोल 9.12 रुपयांनी महागले आहे. मुंबईत पेट्रोलचे दर प्रतीलिटर 87.14 रुपये तर डिझेलचे दर प्रतीलिटर 78.71 रुपये झाला आहे.

फक्त दिल्लीत पेट्रोलपेक्षा डिझेल महाग 

देशात प्रथमच पेट्रोलपेक्षा डिझेलची किंमत अधिक आहे. तथापि, हे फक्त दिल्लीत आहे, देशाच्या इतर भागात डिझेलची किंमत पेट्रोलपेक्षा कमी आहे. दिल्लीत डिझेलच्या वाढत्या किंमतीचे मुख्य कारण व्हॅट आहे. वास्तविक, लॉकडाऊन दरम्यान दिल्ली सरकारने डिझेलवरील व्हॅट दरात वाढ केली होती. यासह, केंद्र सरकारनेही मेच्या पहिल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील भारी उत्पादन शुल्क वाढविले. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतीलिटर 10 रुपये आणि डिझेलवर 13 रुपये प्रतीलिटर वाढ करण्यात आली. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती भडकल्या आहेत.

पेट्रोल आणि डिझेलचे शहरनिहाय दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

दिल्ली – पेट्रोल 80.38 रुपये, डिझेल 80.40 रुपये प्रतीलिटर 

मुंबई – पेट्रोल 87.14 रुपये, डिझेल 78.71 रुपये प्रतीलिटर

लखनऊ- पेट्रोल 80.94 रुपये, डिझेल 72.37 रुपये प्रतीलिटर 

पटना – पेट्रोल 83.27 रुपये, डिझेल 77.30 रुपये प्रतीलिटर 

कोलकाता – पेट्रोल 82.05 रुपये, डिझेल 75.42 रुपये प्रतीलीटर 

नोएडा – पेट्रोल 81.04 रुपये, डिझेल 72.48 रुपये प्रतीलिटर 

विशेष म्हणजे, देशात कोरोनाचा उद्रेक पाहता जवळपास अडीच महिने लॉकडाउन अस्तित्वात राहिले. यामुळे शासनाची तिजोरी रिकामी होती. यानंतर चांगला महसूल मिळू शकेल, असा पेट्रोल आणि डिझेलचे एकमेव स्त्रोत सरकारकडे होता. कोरोना लॉकडाऊनमुळे जीएसटी आणि थेट कर संकलनात मोठी घट झाली आहे. एप्रिलमध्ये केंद्रीय जीएसटी संकलन फक्त 6,000 कोटी रुपये होते, तर सीजीएसटी संकलन एक वर्षापूर्वी 47,000 कोटी रुपये होते. यामुळे सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सतत वाढवावे लागले.

तथापि, कोरोना कालावधीत कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने घट होत असल्याने, सरकारने हा महसूल वाढवण्याची संधी म्हणून पाहिले. कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत असताना सरकारने कर वाढवून किंमती वाढवल्या. यातून पेट्रोलियम कंपन्यांना फायदा झाला नाही, परंतु सरकारच्या महसुलात लक्षणीय वाढ झाली.

गेल्या पाच वर्षात सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवरील उत्पादन शुल्कातून 2.23 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळविला आहे. यापूर्वी पेट्रोलियम उत्पादनांमधून सरकारचा महसूल हा निम्मा होता.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.