Pimpri: ‘स्मार्ट सिटी’च्या निविदा मॅनेज करण्यासाठी ‘सीएम’ कार्यालयातून दबाव; राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत करण्यात येणा-या नेटवर्किंगच्या कामासाठी काढण्यात येणा-या निविदा मॅनेज करुन ठराविक ठेकेदाराला देण्यात याव्यात यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातून वरिष्ठ अधिकारी दबाव टाकत आहेत. भाजपचे प्रवक्ते असलेले आयुक्तही त्या दबावाला बळी पडून काम करत आहेत. नामांकित कंपन्या निविदा भरण्यासाठी इच्छूक असताना केवळ तीनच कंपन्यांच्या निविदा आल्या आहेत. या निविदा भरण्याचे नियोजन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या बंगल्यावरुन झाले असल्याचा गंभीर आरोप, राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. तसेच आयुक्तच भ्रष्टाचाराचे नियोजन करत आहेत. याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पिंपरी पालिकेतील विरोधी पक्षनेतेच्या दालनात आज (गुरुवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, कार्याध्यक्ष फजल शेख, माजी महापौर वैशाली घोडेकर, ज्येष्ठ नगरसेवक नाना काटे, जावेद शेख, मयुर कलाटे, प्रवक्ते प्रशांत शितोळे उपस्थित होते.

संजोग वाघेरे, दत्ता साने, प्रशांत शितोळे म्हणाले, स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात नेटवर्किंगचे काम करण्यासाठी पालिकेने निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेची रक्कम 255 कोटी आहे. ही निविदेला तीन ते चारवेळा मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतर सरकारच्या अधिकृक संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. यामुळे यामध्ये संशय निर्माण झाला आहे. निविदेच्या प्री-बीडला जवळपास 20 कंपन्या आल्या होत्या. त्यामध्ये नामांकित कंपन्यांचा समावेश होता.

अंतिम स्टेजपर्यंत तीनच ठेकेदार आले आहेत. ज्या विशिष्ट कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया केल्याने अनेक कंपन्या निविदेत पात्र झाल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ तीनच निविदा आल्या. त्यामध्ये केईसी इंटरनॅशनल, अशोका बिडकॉन आणि एल अॅन्ड टी या तीनच कंपन्या असून ज्या कंपनीचा किमान दर येणार आहे. त्या कंपनीला अभय देण्याचे काम आतापासूनच आयुक्त श्रावण हर्डीकर करत आहेत. स्मार्ट सिटीच्या बैठाकांमध्ये एकच सल्लागार नेमाण्यात यावा, असे निर्देश दिले असतानाही आयुक्तांनी दोन सल्लागार नेमले आहेत. ई अॅन्ड अॅम्प असे या नागपूरच्या नेमलेल्या सल्लागार  संस्थेचे नाव आहे.

त्यांच्यामार्फत विशिष्ट कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन  असा अटी-शर्ती टाकल्या असून भाजपचे प्रवक्ते असल्यासारखे काम करणारे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकरच याचे कर्तेकरविते आहेत. त्यांच्या बंगल्यातूनच या कामाच्या निविदा भरल्या आहेत असा आरोप करत या कामाबाबत पारदर्शकता यावी यासाठी फेरनिविदा करावी. याबाबतची रीतसर तक्रार पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली जाणार आहे. योग्य निर्णय न झाल्यास सनदशीर मार्गाने विरोध करण्यात येईल.

दरम्यान, भूमिगत केबल नेटवर्किंगचे कामासाठी रस्त्यांची खोदाई केली जाणार आहे. त्यापूर्वीच  खासगी कंपन्यांना केबल खोदाईची परवानगी देण्यात आली. आता पुन्हा शहरात खोदाई केली जाईल. त्यामुळे या कंपन्यांना स्मार्ट सिटी जाहीर झाल्यानंतर का परवानग्या दिल्या? हा प्रश्न आहे. वारंवार होणा-या खोदाईमुळे  नागरिकांचे पैसे वाया जाणार आहेत.  शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची विकासकामे चालू आहेत. 24X7 पाणीपुरवठ्याची कामे चालू आहेत. शहरातील रस्ते खोदणे म्हणजे स्मार्ट सिटी नव्हे, असेही ते म्हणाले.

याबाबत प्रतिक्रेसाठी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपल्ब्ध होऊ शकले नाहीत.